पुण्यातील अतिरिक्त विभागीय अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यात ४७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असल्याचे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) करण्यात आलेल्या तपासात उघडकीस आले आहे. रामोड यांना विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले असून न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> पुणे: रिक्षा, कॅबचा ‘बॅज’ हवाय? आरटीओकडून अखेर मार्ग खुला
महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (सीबीआय एसीबी) पथकाने ९ जून रोजी पकडले होते. डॉ. रामोड यांच्या बाणेर येथील बंगल्यातून सीबीआयच्या पथकाने कागदपत्रे तसेच सहा कोटी ६४ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली. महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यासाठी डॉ. रामोड यांनी लाच मागितल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबत एका वकिलाने सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदविली हाेती. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी रामोड यांना १३ जूनपर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. रामोड यांच्या सीबीआय कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना मंगळवारी (१३ जून) विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले.
रामोड यांना जामीन मंजूर केल्यास ते पुराव्यात छेडछाड करु शकतात, तसेच शासकीय कर्मचारी, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यांचे कार्यालय आणि अन्य ठिकाणांहून पुरावे जमा करायचे आहेत. रामोड यांनी बेकायदा मालमत्ता खरेदी केल्या का, यादृष्टीने तपास करायचा असल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात यावे, अशी विनंती सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात केली. तपासात रामोड यांचे कार्यालयीन दालनातून एक लाख २६ हजारांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. रामोड यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांच्या १७ बँक खात्यात ४७ लाख रुपयांची रक्कम आढळून आल्याचे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले. सीबीआयचे अतिरिक्त अधीक्षक आय. बी. पेंढारी यांनी न्यायालयात तपास अहवाल सादर केला.
हेही वाचा >>> देशभरात घरांचा आकार वाढतोय! जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील स्थिती…
विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी रामोड यांना २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार रामोड यांची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली. रामोड यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाणार असल्याचे त्यांचे वकील ॲड. सुधीर शहा आणि ॲड. सचिन पाटील यांनी सांगितले.
रामोड यांची अनेक प्रकरणात ‘टक्केवारी’
सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन मोबदल्याच्या प्रकरणात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांची भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती. सोलापूर, सातारा, पुणे जिल्ह्यातील प्रकरणे रामोड यांच्याकडे आहेत. भूसंपादन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात रामोड यांनी टक्केवारी मागितली होती. त्यामुळे या प्रकरणात सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली. त्यानंतर आठ लाख रुपयांची लाच घेताना रामोड यांना पकडण्यात आले होते. रामोड हे लाचखोर (हॅबिच्युअल ऑफेंडर) असल्याचे सीबीआयने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यांनी भूसंपादनाच्या अनेक प्रकरणात टक्केवारी घेतल्याचा संशय सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
रामोड यांचे तपासात असहकार्य सीबीआयने रामोड यांना अटक केल्यानंतर त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. चौकशीत रामोड सहकार्य करत नाहीत. ते उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे सीबीआय वकिलांनी पुन्हा न्यायालयात सांगितले.
हेही वाचा >>> पुणे: रिक्षा, कॅबचा ‘बॅज’ हवाय? आरटीओकडून अखेर मार्ग खुला
महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (सीबीआय एसीबी) पथकाने ९ जून रोजी पकडले होते. डॉ. रामोड यांच्या बाणेर येथील बंगल्यातून सीबीआयच्या पथकाने कागदपत्रे तसेच सहा कोटी ६४ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली. महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यासाठी डॉ. रामोड यांनी लाच मागितल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबत एका वकिलाने सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदविली हाेती. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी रामोड यांना १३ जूनपर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. रामोड यांच्या सीबीआय कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना मंगळवारी (१३ जून) विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले.
रामोड यांना जामीन मंजूर केल्यास ते पुराव्यात छेडछाड करु शकतात, तसेच शासकीय कर्मचारी, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यांचे कार्यालय आणि अन्य ठिकाणांहून पुरावे जमा करायचे आहेत. रामोड यांनी बेकायदा मालमत्ता खरेदी केल्या का, यादृष्टीने तपास करायचा असल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात यावे, अशी विनंती सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात केली. तपासात रामोड यांचे कार्यालयीन दालनातून एक लाख २६ हजारांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. रामोड यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांच्या १७ बँक खात्यात ४७ लाख रुपयांची रक्कम आढळून आल्याचे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले. सीबीआयचे अतिरिक्त अधीक्षक आय. बी. पेंढारी यांनी न्यायालयात तपास अहवाल सादर केला.
हेही वाचा >>> देशभरात घरांचा आकार वाढतोय! जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील स्थिती…
विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी रामोड यांना २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार रामोड यांची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली. रामोड यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाणार असल्याचे त्यांचे वकील ॲड. सुधीर शहा आणि ॲड. सचिन पाटील यांनी सांगितले.
रामोड यांची अनेक प्रकरणात ‘टक्केवारी’
सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन मोबदल्याच्या प्रकरणात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांची भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती. सोलापूर, सातारा, पुणे जिल्ह्यातील प्रकरणे रामोड यांच्याकडे आहेत. भूसंपादन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात रामोड यांनी टक्केवारी मागितली होती. त्यामुळे या प्रकरणात सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली. त्यानंतर आठ लाख रुपयांची लाच घेताना रामोड यांना पकडण्यात आले होते. रामोड हे लाचखोर (हॅबिच्युअल ऑफेंडर) असल्याचे सीबीआयने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यांनी भूसंपादनाच्या अनेक प्रकरणात टक्केवारी घेतल्याचा संशय सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
रामोड यांचे तपासात असहकार्य सीबीआयने रामोड यांना अटक केल्यानंतर त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. चौकशीत रामोड सहकार्य करत नाहीत. ते उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे सीबीआय वकिलांनी पुन्हा न्यायालयात सांगितले.
