पुणे : आयएएस अधिकारी होणे हा एरवी प्रतिष्ठेचा आणि कौतुकाचा विषय. मात्र, एका प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती व बदलीवरची प्रश्नचिन्हे आणि गैरवर्तणुकीच्या ‘सुरस’ व ‘रम्य’ कथा प्रशासकीय सेवांत नववतनदारी तर येत नाही ना, अशी चिंता निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. प्रशासनातील अधिकारीपद जनतेची सेवा करण्यासाठी, की केवळ अधिकार गाजविण्यासाठी, असा प्रश्नही या निमित्ताने चर्चिला जाऊ लागला आहे.
ज्यांच्या नियुक्तीवरच प्रश्नचिन्ह आहे, अशा प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांची सध्या प्रसारमाध्यमांपासून समाजमाध्यमांपर्यंत सगळीकडे चर्चा आहे. प्रशिक्षणार्थी असतानाच स्वतंत्र दालनाची मागणी, त्यासाठी माजी अधिकारी असलेल्या वडिलांचा वशिला, नियमानुसार स्वतंत्र दालन, वाहन, शिपाई मिळत नसतानाही त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अरेरावी करणे, आलिशान खासगी गाडीवरच लाल दिवा लावणे असे अनेक कारनामे या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याने पुण्यातील प्रशिक्षण काळात केल्याचे समोर आले आणि खुद्द पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीच याबाबतच्या तक्रारींचा पाढा वाचून तसे सविस्तर पत्र राज्य शासनाला तीन दिवसांपूर्वी लिहिले. त्यानंतर त्यांची वाशिमला बदली केल्याचा आदेश तर निघाला, पण तोही गैरवर्तनासाठी ही बदली आहे, असा उल्लेख नसलेला. ‘प्रशासकीय’ कारणांसाठी ही बदली आहे, असे त्यात नमूद असल्याने त्यावरही साहजिकच मोठे प्रश्नचिन्ह चिकटले आहे.
हेही वाचा >>> पन्नास वर्षांपूर्वीचा साधू वासवानी पूल इतिहासजमा, पुलाच्या पाडकामाला प्रारंभ; कोरेगाव परिसरातील वाहतुकीची कोंडी सुटणार
पूजा खेडकर प्रकरणामुळे असंख्य तरुण-तरुणींच्या अहोरात्र मेहनतीचे लक्ष्य असलेल्या स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेलाही धक्का बसला आहे. खेडकर यांची नियुक्ती, तसेच बदलीसंदर्भाने माहिती अधिकारातून माहिती मिळवलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ‘खेडकर यांच्याबाबत पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांची वाशिम येथे बदली करण्यात आली. मात्र, उर्वरित प्रशिक्षण हे पुण्याऐवजी वाशिम जिल्ह्यात करण्याचा शासन आदेश म्हणजे भेट असून, त्याला कारवाई म्हणता येणार नाही. ज्या कारणासाठी त्यांना वाशिमला पाठविण्यात आले, त्याचा उल्लेखही आदेशात नाही. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याबाबत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय आणि राज्याच्या प्रधान सचिव यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार करणार आहे.’
पूजा खेडकर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा मोबाइल फोन बंद होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रात गैरवर्तणुकीचा पाढा
पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी राज्य शासनाला जे पत्र लिहिले आहे, त्यामध्ये पूजा खेडकर यांच्या प्रशिक्षण कालावधीतील गैरवर्तणुकीबाबत तपशील दिला आहे. खासगी चारचाकीला लाल दिवा लावणे, अपर जिल्हाधिकारी यांचे खासगी कार्यालयीन दालन पूर्वपरवानगी न घेता वापरण्यास घेणे, प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याला स्वतंत्र दालन, वाहन, शिपाई या सुविधा अनुज्ञेय नसतानाही याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार मागणी, खेडकर यांच्या वडिलांकडून या सुविधा देण्याबाबत सर्वसाधारण शाखेच्या तहसीलदारांना अयोग्य शब्दप्रयोग वापरणे, अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या खासगी दालनातील सर्व साहित्य बाहेर काढून तेथे स्वत:चे कार्यालय स्थापन करणे अशा तक्रारींचा या पत्रात समावेश आहे.
क्रीमिलेयरचे प्रमाणपत्र कसे?
वंचित बहुजन आघाडीकडून नगर लोकसभा मतदारसंघात उमेदवारी दाखल करताना पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांची व पत्नीची एकूण मालमत्ता ४० कोटी ५४ लाख ६६ हजार ८५ रुपये दाखवली आहे. त्यामध्ये बँक खात्यासह भालगाव (पाथर्डी, नगर), बारामती, उमरोली (पनवेल) व नगर येथील जमीन, सदनिकांचा समावेश आहे. पत्नीच्या नावेही विविध ठिकाणी जमिनी, पुणे, मुंबई येथे सदनिका व दुकाने आदींचा समावेश आहे. यामुळेच पूजा खेडकर यांच्या नॉन क्रिमिलेयरसाठीच्या पात्रतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह का?
● पूजा खेडकर यांची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून (यूपीएससी) झाली आहे. नॉन क्रिमिलेयर आणि बहुविकलांगता (मल्टिपल डिसॅबिलिटी) या दोन प्रकारांतून त्यांची निवड झाल्याचे शासनाच्या संकेतस्थळावर दिसून येत आहे.
● नॉन क्रिमिलेयरसाठी पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असायला हवे. मात्र, खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी निवडणूक लढवताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांची मालमत्ता ४० कोटींहून अधिक असल्याचे दाखवले आहे. त्यामुळे खेडकर यांच्या नॉन क्रिमिलेयरसाठीच्या पात्रतेबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
● खेडकर यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) ‘यूपीएससी’ विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर, ‘यूपीएससी’ने सांगूनही त्या सहा वेळा वैद्याकीय तपासणीसाठी गैरहजर राहिल्या. तरीही त्यांना प्रशासकीय सेवेत कसे घेतले, हा प्रश्न आहे.
● प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांचा गृहजिल्हा नोकरीच्या सर्वांत शेवटी मिळतो, असे असूनही खेडकर यांना सुरुवातीलाच पुणे जिल्हा कसा मिळाला, याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
अनेकदा मिळालेले यश डोक्यात जाते. आपण अधिकाराच्या नाही, तर जबाबदारीच्या खुर्चीवर बसत आहोत आणि ही खुर्ची जनतेच्या सेवेसाठी आहे, याचे भान कोणत्याही अधिकाऱ्याने ठेवणे गरजेचे आहे. या प्रकरणाची तर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाकडून सखोल चौकशी झाली पाहिजे.- अविनाश धर्माधिकारी, माजी सनदी अधिकारी
