तत्काळ तिकिटाच्या आरक्षणामध्ये अनधिकृत दलालांचा वाढता सहभाग लक्षात घेता हे आरक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या प्रवाशाबरोबरच त्याने पाठविलेल्या प्रतिनिधीलाही आता पुणे विभागात ओळखीचा पुरावा देणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. ६ मे पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे रेल्वेच्या वतीने सांगण्यात आले.
रेल्वेचे तत्काळ तिकीट प्रवाशांना मिळत नसल्याचे अनेकांचे अनुभव आहेत. आरक्षणाच्या रांगेमध्ये दलालांचाच भरणा असल्याचे चित्र असते. तिकिटांचे आरक्षण करून दलाल चढय़ा भावाने ते प्रवाशांना विकतात. याबाबत रेल्वेकडे सातत्याने तक्रारी करण्यात येत आहेत. त्या तक्रारींची दखल घेऊन पुणे विभागाच्या वतीने प्रवाशाने पाठविलेल्या प्रतिनिधीलाही ओळखीच्या पुराव्याची सक्ती करण्यात येणार आहे.
तत्काळ तिकिटांचे आरक्षण करण्यासाठी तिकीट खिडकीवर येणारा प्रवासी किंवा त्याने पाठविलेला प्रतिनिधी या दोघांनाही ओळखीच्या पुराव्याची मूळ प्रत दाखवावी लागणार आहे. प्रतिनिधी पाठविला असल्यास प्रवासी व प्रतिनिधी या दोघांच्याही ओळखीचा पुरावा आवश्यक आहे. आरक्षणाच्या अर्जासोबत ओळखीच्या पुराव्याची झेरॉक्स प्रत जोडावी लागणार आहे. ओळखीचा पुरावा नसणाऱ्यांना यापुढे तत्काळ तिकीट दिले जाणार नाही. मतदान ओळख पत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, राज्य व केंद्र शासनाने दिलेले ओळखपत्र, फोटोसह असलेले विद्यार्थी ओळखपत्र, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पुस्तक, फोटो असलेले क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड आदी ओळखीचे पुरावे यासाठी ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहेत.