लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : दहा वर्षांपूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. परदेशात भारतीय व्यापारी, उद्योजकांना फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांना काम केले. कमकुवत बाजूंचा विचार न करता देशाची आर्थिक व्यवस्था सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले. पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आज जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरली आहे. मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर, आपली अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांनी व्यक्त केला.

Rahul Gandhi urges PM Modi to acknowledge the failure of the Make in India initiative.
Make In India योजना अपयशी? राहुल गांधी म्हणाले, “पंतप्रधानांनी मान्य करावे की…”
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
CM Devendra Fadnavis at the 77th anniversary of  Loksatta and the launch of Varshvedh annual edition
राजकीय खंडणीखोरीला थारा नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निसंदिग्ध ग्वाही
Devendra Fadnavis At Loksatta Varshavedh
Loksatta Varshavedh : ‘वर्षवेध’ मध्ये २०२४ चा परिपूर्ण माहितीकोश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन
Budget 2025 Is By The People, For The People, Says FM nirmala sitharaman
अर्थसंकल्प केवळ लोकांचा, लोकांसाठी – सीतारामन; मोदी यांच्या आग्रहामुळेच करकपात केल्याची माहिती
Maharashtra Kesari 2025
Maharashtra Kesari 2025 : पुण्याचा पृथ्वीराज मोहोळ ठरला यंदाचा महाराष्ट्र केसरी; सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड पराभूत
Budget 2025 Economic Report GDP Budget Employment Industry
जलद विकासासाठी ‘परिवर्तनकारी सुधारणां’च्या दिशेने पुढेच पाऊल
what 12 lakh exemption means and how tax is calculated
१२ लाख करमुक्त उत्पन्नाची सवलत नेमकी कुणासाठी?

दि पूना मर्चंट्स चेंबरकडून व्यापारमहर्षी स्व. उत्तमचंदजी तथा बाबा पोकर्णा यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त दिल्या जाणाऱ्या आदर्श व्यापारी पुरस्काराचे वितरण गोयल यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. अरुण दांडेकर, रमेश कोंढरे, पुरुषोत्तम लोहिया, राजेश शहा, शुभम गोयल यांना व्यापारक्षेत्रातील योगदानाबद्दल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. प्रवीण डोके यांना आदर्श पत्रकार पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ ॲड. एस. के. जैन, लायन्स क्लबचे विजय भंडारी, चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बोरा, सचिव रायकुमार नहार, प्रवीण चोरबेले, उत्तम बाठिया, ज्येष्ठ व्यापारी वालचंद संचेती, आशिष दुगड, दिनेश मेहता, नवीन गोयल यावेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा- पुणे: लष्कर भागात बँक फोडणारा सुरक्षारक्षक गजाआड

भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर येण्यापूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत होती. अर्थव्यवस्था ढासळत असताना कोळसा, दूरसंचार घोटाळ्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने बहुमत मिळवले. अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यासाठी वित्तीय तुटीचा दर कमी करण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात महागाईचा दर साडेचार टक्के ते सात टक्के राहिला. व्याज दर कमी झाले. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्याने गुंतवणुकीत मोठी वाढ झाली. निर्यातवाढीसाठी चालना देण्यात आली. सामान्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या. समाजातील वंचित घटकांना घरे उपलब्ध करुन दिली. उज्वला गॅस योजना राबविली. अनेक महत्तपूर्ण योजना राहवून सामान्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनामुळे नागरिकांचा मोदी सरकारवरचा विश्वास वाढला, असे गोयल यांनी नमूद केले.

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सामान्यांचा आत्मविश्वास वाढला. देशात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. रस्ते, बंदरे बांधण्यात आली. विमानतळांची उभारणी झाली. त्यामुळे भारताची सर्व क्षेत्रात प्रगती झाली. आज आपली अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. दहा वर्षांपूर्वी आपली अर्थव्यवस्था जगातील शेवटून पाचव्या स्थानावर होती, असे गोयल यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-पिंपरी : पत्नीशी प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयातून कारने दिली धडक

व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडवू

चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी ऑनलाइन व्यापारामुळे पारंपारिक व्यापाऱ्यांसमोर ठाकलेले आव्हान, बाजार समितीकडून आकारण्यात येणारा कर (सेस) रद्द करण्याची मागणी प्रास्ताविकात केली. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी व्यापाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. समितीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे मागण्या मांडा, असे त्यांनी सांगितले.

Story img Loader