पवना बंद नळयोजना सुरू न झाल्यास केंद्राचा निधी परत करावा लागेल – मुख्यमंत्री

पिंपरी-चिंचवडला बंद नळातून थेट पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी आतापर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही होते. आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही तोच सूर आळवला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना पाणी मिळाले पाहिजे व मावळातील शेतकरी देखील दुखावता कामा नये, अशी सामंजस्याची भूमिका घेऊ, असे सांगत सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांना केली आहे. याशिवाय, बंद नळ योजना सुरू न झाल्यास केंद्राच्या नेहरू अभियानातून मिळालेला निधी परत करावा लागेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने पुण्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर सुमारे २० मिनिटे चर्चा केली. प्रवक्तया आमदार नीलम गोऱ्हे, खासदार गजानन बाबर, सहसंपर्कप्रमुख श्रीरंग बारणे, जिल्हाप्रमुख उमेश चांदगुडे, शहरप्रमुख भगवान वाल्हेकर, नगरसेविका सुलभा उबाळे, सीमा सावळे, नीलेश बारणे, संपत पवार, आशा शेडगे, संगीता पवार, चारुशीला कुटे, सारंग कामतेकर आदींचा त्यात समावेश होता. पवना बंद नळ योजना, अनधिकृत बांधकाम, मावळातील मयत शेतक ऱ्यांच्या वारसांना नोकरी, शास्तीकर आदी विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी घटनेत बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी शासकीय स्तरावर समिती स्थापन केली असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. बंद नळ योजना सुरू झाली पाहिजे. अन्यथा, नेहरू अभियानातील निधी केंद्र सरकारला परत करावा लागेल.’’