या वर्षांतील पाऊस सुरू होईपर्यंत पुण्याला किमान पिण्याचे पाणी पुरवायचे आहे. सध्या पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये केवळ सात टीएमसी एवढेच पाणी शिल्लक आहे. या साठय़ाचा अतिशय काटकसरीने उपयोग करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र त्याबाबत पुणे महानगरपालिका अत्यंत निष्काळजी असल्याचे दिसत असून ती अतिशय काळजीची बाब बनली आहे. नगरसेवक आणि प्रशासन या दोघांनाही नागरिकांना बसणाऱ्या पाणीटंचाईच्या झळा कळत नाहीत. त्यामुळे निर्लज्जपणे शहरातील अनेक गल्लीबोळ सिमेंटचे करण्याचा धडाका सुरू ठेवण्यात आला आहे. पालिका आयुक्तांनी ही कामे थांबवण्याचा आदेश देण्यास पुरेसा उशीर केला आहे. तरीही कंत्राटदार ही कामे थांबवण्यास तयार नाहीत. याचे कारण त्यांचे या कामांत आर्थिक हितसंबंध आहेत. पालिकेच्या प्रशासनाला आणि नगरसेवकांना तर असले काही हितसंबंध नाहीत ना? मग त्यांनी ही कामे तातडीने थांबवण्यासाठी काहीच पावले का उचलली नाहीत? शहराच्या पालकमंत्र्यांना असल्या प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही. आयुक्तांना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची इतकी कामे आहेत, की त्यांना पाणी टंचाईसारखा काही प्रश्न आहे, याचीही जाणीव नाही. शहरातील नगरसेवकांच्या घरी बहुधा रोजच्या रोज टँकरने पाणीपुरवठा होत असल्याने त्यांच्या गोपीचंदी अंघोळीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाही.
रोजच्या रोज पाण्याचे नियोजन करता करता शहरातले नागरिक आता अक्षरश: कंटाळले आहेत. लातूरपेक्षा आपली स्थिती खूप चांगली आहे, असे स्वत:ला समजावत ते दिवस कंठत आहेत. त्यातून शहरातील सगळ्या भागांत सुरू असलेल्या सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे पाहून जखमेवर अक्षरश: तिखट चोळल्याच्या वेदना त्यांना सहन कराव्या लागत आहेत. ही कामे एवढय़ा धडाक्यात का सुरू आहेत, याचे समाधानकारक उत्तर कोणीच देत नाही. कंत्राटदार येतो आणि मनमर्जीने रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करतो. त्यात ना तांत्रिक शुद्धता, ना किमान दर्जाची हमी. या रस्त्यांच्या कामांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा पालिकेत बहुधा नसली पाहिजे. असली तरीही ती पूर्णपणे झोपलेली असली पाहिजे. रस्ते निर्माणाचे एक शास्त्र असते आणि त्यानुसार ते बनवले, तरच ते दीर्घकाळ टिकतात. यातील एकही गोष्ट पुण्यातील रस्ते तयार करताना पाळली जाताना दिसत नाही. सिमेंटचा रस्ता बनवण्यापूर्वी रस्त्याखालून जाणाऱ्या अनेक प्रकारच्या वाहिन्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस आणणे भाग असते. शिवाय भविष्यात रस्त्याखालून जाणाऱ्या वाहिन्यांची तरतूद करणेही आवश्यक असते. रस्ता किमान काही फूट खोदावा लागतो. त्यावर विशिष्ट पद्धतीने खडी, वाळू आणि सिमेंटचे थर देणे आवश्यक असते. हे सगळे काम वेळखाऊ असते तरीही ते टिकाऊ असते. या कामासाठी पाण्याचा प्रचंड वापर करणे अनिवार्य असते.
सिमेंटच्या रस्त्यामुळे शहरातील रस्ते उखडण्याचे प्रमाण कमी होईल, यात शंका नाही. शिवाय ते जर चांगल्या दर्जाचे झाले, तर पुढील काही दशके, त्याबाबत तक्रार उरणार नाही. परंतु शहरातील सिमेंटचे रस्ते ज्या पद्धतीने बनवले जात आहेत, ते पाहता सिमेंटमध्ये पालिकेचा प्रचंड निधी गाडून टाकण्याचेच काम सुरू असल्याची खात्री पटते. फर्गसन रस्त्याकडून बीएमसीसीकडे जाणारा चढाचा रस्ता उत्तम दर्जाचा होता. पण तो उखडून तेथे सिमेंटीकरण सुरू झाले. रस्ता वरवर खरवडायचा आणि त्यावर लगेचच सिमेंटचा थर द्यायचा. मग एखाददोन दिवस त्यावर पाणी मारल्यासारखे करायचे. रस्ता तयार. हा सगळा पोरखेळ दिवसाढवळ्या सुरू आहे आणि त्याकडे पालिकेचे जराही लक्ष नाही. अनेक ठिकाणी सिमेंटचे रस्ते दोन्ही बाजूच्या घरांच्या दारांपर्यंत करण्यात आले आहेत. त्या रस्त्यांना दोन्ही बाजूने उतार नाही आणि दोन्ही बाजूने पावसाचे पाणी वाहून जाण्याची सोय नाही. या रस्त्यांवर भोके पाडून ठेवण्यात आली असून त्यातून हे पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ती सोय केल्याचे दिसत तरी नाही. किंवा ही भोके रस्ता पूर्ण होण्यापूर्वीच बुजली आहेत.
हे असले सिमेंटचे रस्ते फार काळ टिकणार नाहीत, याची खबरदारी कंत्राटदाराने घेतलेली दिसते आहे. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने त्यांची कमअस्सल कामे विनाअडथळा सुरू आहेत. ती तातडीने थांबायला हवीत. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे पाण्याची टंचाई आणि दुसरे म्हणजे निकृष्ट काम. पूर्वीच्या काळी राजेमहाराजे वेष बदलून राज्यात फिरत असत आणि लोकांचे प्रश्न समजून घेत असत. नवे महापौर आणि पालिका आयुक्तांनी स्मार्ट सिटीची कामे सोडून असे शहर कधीतरी पायी चालायला हवे. सिमेंटचे रस्ते पुन्हा पुन्हा करावे लागत नाहीत, असे सांगितले जात असले, तरीही येत्या काही काळात हेच सिमेंटचे रस्ते पुन्हा करावे लागणार आहेत, हे आत्ताच्या निकृष्ट दर्जाने सिद्ध झाले आहे. पाणीही वाया गेले, पैसेही वाया गेले आणि नागरिकांना होणारा त्रास मात्र कमी झाला नाही, हे चित्र पुणेकरांनी का म्हणून सहन करावे?
mukund.sangoram@expressindia.com
