छगन भुजबळांना धमकी प्रकरणात आरोपीची अटक बेकायदा; जामिनावर मुक्तता

पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी तरुणाला करण्यात आलेली अटक बेकायदा असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लोक अभिरक्षक कार्यालयाने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिल्यानंतर आरोपीची न्यायालयाने जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा

वसईत वनपाल आणि वनरक्षक लाच घेताना रंगेहात पकडले; पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

अक्षय शिंदेचे प्रकरण सत्ताधारी पुरस्कृत, मृत अक्षयच्या वकिलांचा आरोप

काय आहे इस्रोचे ‘मिशन व्हीनस’? इस्रोला शुक्राचा अभ्यास का करायचा आहे? जाणून घ्या या मोहिमेचे उद्दिष्ट

रायगड पोलीस भरती कॉपी प्रकरणाची व्याप्ती वाढली, राज्यभरातून दहा जणांना अटक, स्थानिक गुन्हे विभागाची कारवाई

नवी मुंबई : बाल लैंगिक अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा

मुंबई : पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचा पुनर्विकास लांबणीवर! दुरुस्तीसाठी अखेर दीडशे कोटी!

National Green Tribunal : ‘एनजीटी’च्या न्यायमूर्तींनी मुलाला ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केल्याचा आरोप; याचिका दाखल, काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक करताना पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, असे निरीक्षण नोंदवून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी चंद्रशीला पाटील यांनी आरोपीची १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका केली आहे. प्रशांत दशरथ पाटील (वय २४) असे जामिनावर मुक्तता करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

हेही वाचा… पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलात मोठे फेरबदल; पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या

भुजबळ यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी पाटील याला अटक करण्यात आली होती. या तरुणाने भुजबळ यांच्या कार्यालयातील एका कार्यकर्त्यांच्या मोबाइललवर संपर्क साधून भुजबळ यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आणि कोरेगाव पार्क पोलिसांनी तातडीने तपास करुन तरुणाला महाड येथून ताब्यात घेतले. आरोपी तरुणाने मद्यधुंद अवस्थेत धमकीचा दूरध्वनी केल्याचे उघडकीस आले होते.

हेही वाचा… पुण्यात सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या प्रकल्पाची ‘नासा’कडून निवड

आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याला वकील न दिल्याने त्याची बाजू मांडण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडून विनामूल्य विधी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे विधीज्ज्ञ ॲड. सचिन साळुंके यांनी आरोपीची बाजू मांडली. अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक करण्यापूर्वी त्याला नोटीस बजावणे आवश्यक आहे, तसेच गुन्हा अदखलपात्र असल्याने त्याची चौकशी आणि अटक करण्यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. या दोन्ही बाबी पोलिसांनी पाळल्या नाहीत. त्यामुळे आरोपीला करण्यात आलेली अटक बेकायदा आहे, असा युक्तीवाद ॲड. साळुंके यांनी केला. न्यायालयाने युक्तिवाद ग्राह्य धरुन पाटील याची जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.