पिंपरीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणातील त्रुटी दूर करू – मुख्यमंत्री

• स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक
• विकास आराखडय़ाची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना

िपपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणातील त्रुटी दूर करून पुन्हा उच्च न्यायालयापुढे जाणार असल्याचे सांगत यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाच्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. िपपरी-चिंचवड शहरातील नव्या विकास आराखडय़ाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

िपपरीतील विविध प्रश्नांसाठी विधानभवनात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, पालकमंत्री गिरीश बापट, समाजकल्याणमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव नितीन करीर, प्रविणसिंह परदेशी, मनीषा म्हैसकर, विभागीय आयुक्त एस. चोक्किलगम, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पुण्याचे आयुक्त कुणालकुमार, िपपरीचे आयुक्त दिनेश वाघमारे, खासदार शिवाजीराव आढळराव, श्रीरंग बारणे, वंदना चव्हाण, आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे, पक्षनेत्या मंगला कदम, माजी आमदार अण्णा बनसोडे, स्वराज अभियानचे मारूती भापकर आदी उपस्थित होते.

या वेळी आयुक्त वाघमारे यांनी िपपरीतील प्रश्नांची माहिती देणारे सादरीकरण केले. अजितदादांसह िपपरीतील पदाधिकाऱ्यांनी विविध विषयांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. आमदार महेश लांडगे यांनी रेडझोनच्या प्रश्नाची व त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची मांडणी केली. तेव्हा, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर सकारात्मक असून त्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

िपपरीतील विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी आयोजित बैठकीसाठी माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवारही उपस्थित होते. तथापि, संपूर्ण बैठकीत त्यांनी काहीही भाष्य केले नाही, ही गोष्ट उपस्थितांच्या नजरेतून सुटली नाही.