पिंपरी-चिंचवडमध्ये बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २२ लाखांहून अधिक झाली असताना, शहरातील जवळपास दहा लाखांहून अधिक नागरिक बेकायदा घरांमध्ये राहत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. आतापर्यंत ६५ हजार बांधकामे अनधिकृत असल्याची आकडेवारी पालिकेकडून सांगितली जात होती. तथापि, सद्यस्थितीत त्यापेक्षा तिप्पट अर्थात पावने दोन लाख बांधकामे बेकायदा असल्याची कबुली पालिका आयुक्तांनीच दिली आहे. पालिकेव्यतिरिक्त म्हाडा, पिंपरी प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि शहरातील विविध झोपडपट्टय़ांमधील बेकायदा बांधकामांची संख्या एकत्रित केल्यास हे धक्कादायक आणि चिंताजनक चित्र पुढे येत आहे. कठोर उपाययोजना न केल्यास भविष्यात बेकायदा बांधकामांची परिस्थिती आणखी विदारक होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
बेकायदा बांधकामांसदर्भात शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरात एक लाख ७३ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याची कबुली दिली होती. आतापर्यंत ६५ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, आयुक्तांच्या लेखी कबुलीनंतर बेकायदा बांधकामांचे वास्तव पुढे आले. सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने ते बऱ्यापैकी अडचणीचेही ठरणार होते, त्यामुळेच या विषयावरील चर्चा टाळण्याचा शक्य तितका प्रयत्न झाला. शुक्रवारी त्यावर चर्चा घ्यावी लागली असता, सर्व विरोधक एकत्रितपणे सत्ताधाऱ्यांवर तसेच पालिका अधिकाऱ्यांवर तुटून पडले. बांधकामे व शास्तीकराचा प्रश्न सोडवण्यात भाजप अपयशी झाल्याचा ठपका ठेवण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. शहरात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला असून अधिकाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. पालिकेप्रमाणेच इतर शासकीय नियोजन संस्थांच्या जागांवरही मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे बेकायदा घरांत राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या १० लाखांहून अधिक झाली आहेत. जेव्हा बांधकामे सुरू असतात, तेव्हा अधिकारी डोळेझाक करतात. नंतर कारवाईची भाषा करताना टक्केवारीचे राजकारण सुरू होते. सद्यस्थितीत सत्ताधारी यादी देतात, त्यानुसार, ठराविक नागरिकांची बांधकामे पाडली जातात. हा प्रश्न सुटल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी जनतेची फसवणूक केली. जाचक अटी असल्याने बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी नागरिक पुढे येत नाहीत,असे विविध मुद्दे सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केले.
केवळ ५६ अर्ज
शहरात चार लाख ७८ हजार ७८७ बांधकामे झाल्याची नोंद असून त्यातील तीन लाख १३ हजार ८५ बांधकामे नियमित आहेत, तर एक लाख ७३ हजार ४८८ बांधकामे बेकायदा आहेत. जून २०१५ ते एप्रिल २०१८ दरम्यान २,३९७ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली. याकरिता अडीच कोटी खर्च करण्यात आले. बेकायदा बांधकामांसंदर्भात १०३९ प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. बांधकामे नियमित करण्यासाठी फक्त ५६ अर्ज दाखल झाले होते. त्यातील एकही बांधकाम नियमित होऊ शकलेले नाही.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २२ लाखांहून अधिक झाली असताना, शहरातील जवळपास दहा लाखांहून अधिक नागरिक बेकायदा घरांमध्ये राहत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. आतापर्यंत ६५ हजार बांधकामे अनधिकृत असल्याची आकडेवारी पालिकेकडून सांगितली जात होती. तथापि, सद्यस्थितीत त्यापेक्षा तिप्पट अर्थात पावने दोन लाख बांधकामे बेकायदा असल्याची कबुली पालिका आयुक्तांनीच दिली आहे. पालिकेव्यतिरिक्त म्हाडा, पिंपरी प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि शहरातील विविध झोपडपट्टय़ांमधील बेकायदा बांधकामांची संख्या एकत्रित केल्यास हे धक्कादायक आणि चिंताजनक चित्र पुढे येत आहे. कठोर उपाययोजना न केल्यास भविष्यात बेकायदा बांधकामांची परिस्थिती आणखी विदारक होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
बेकायदा बांधकामांसदर्भात शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरात एक लाख ७३ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याची कबुली दिली होती. आतापर्यंत ६५ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, आयुक्तांच्या लेखी कबुलीनंतर बेकायदा बांधकामांचे वास्तव पुढे आले. सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने ते बऱ्यापैकी अडचणीचेही ठरणार होते, त्यामुळेच या विषयावरील चर्चा टाळण्याचा शक्य तितका प्रयत्न झाला. शुक्रवारी त्यावर चर्चा घ्यावी लागली असता, सर्व विरोधक एकत्रितपणे सत्ताधाऱ्यांवर तसेच पालिका अधिकाऱ्यांवर तुटून पडले. बांधकामे व शास्तीकराचा प्रश्न सोडवण्यात भाजप अपयशी झाल्याचा ठपका ठेवण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. शहरात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला असून अधिकाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. पालिकेप्रमाणेच इतर शासकीय नियोजन संस्थांच्या जागांवरही मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे बेकायदा घरांत राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या १० लाखांहून अधिक झाली आहेत. जेव्हा बांधकामे सुरू असतात, तेव्हा अधिकारी डोळेझाक करतात. नंतर कारवाईची भाषा करताना टक्केवारीचे राजकारण सुरू होते. सद्यस्थितीत सत्ताधारी यादी देतात, त्यानुसार, ठराविक नागरिकांची बांधकामे पाडली जातात. हा प्रश्न सुटल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी जनतेची फसवणूक केली. जाचक अटी असल्याने बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी नागरिक पुढे येत नाहीत,असे विविध मुद्दे सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केले.
केवळ ५६ अर्ज
शहरात चार लाख ७८ हजार ७८७ बांधकामे झाल्याची नोंद असून त्यातील तीन लाख १३ हजार ८५ बांधकामे नियमित आहेत, तर एक लाख ७३ हजार ४८८ बांधकामे बेकायदा आहेत. जून २०१५ ते एप्रिल २०१८ दरम्यान २,३९७ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली. याकरिता अडीच कोटी खर्च करण्यात आले. बेकायदा बांधकामांसंदर्भात १०३९ प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. बांधकामे नियमित करण्यासाठी फक्त ५६ अर्ज दाखल झाले होते. त्यातील एकही बांधकाम नियमित होऊ शकलेले नाही.
