४० हजार बांधकामे असताना नियमित करण्यासाठी फक्त ५० अर्ज
अनधिकृत बांधकामे दंडात्मक शुल्क आकारुन नियमान्वित करण्याच्या राज्य शासनाच्या घोषणेला पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणातील रहिवाशांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी १५ मेपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती आणि अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत प्राधिकरणाकडे केवळ ५० अर्ज दाखल झाले आहेत. प्राधिकरण हद्दीमध्ये ४० हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत वा अतिक्रमण केलेली बांधकामे असून नागरिकांनी बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी प्रतिसाद दिला नसल्यामुळे या बांधकामांची समस्या यापुढेही कायम राहणार आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील बांधकामांवरील कारवाई कमी अधिक प्रमाणात कायम सुरु होती. या बांधकामांच्या विषयावरून गेली अनेक वर्ष पिंपरी चिंचवडचे राजकारण ढवळून निघाले होते. अनधिकृत बांधकामांबाबत गेली अनेक वर्ष राजकीय पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करत होते. शहरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महापालिका निवडणुकीमध्ये अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घोषणा होऊन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचा अध्यादेश निघाला.
या अध्यादेशानुसार पिंपरी प्राधिकरणाने अतिक्रमण करुन बेकायदेशीर बांधकामे करणारे आणि विनापरवाना बांधकाम करुन अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांकडून बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज मागविले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत मंगळवारी संपली. प्राधिकरणाने दिलेल्या मुदतीत केवळ ५० अर्ज दाखल झाले आहेत.
अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी नागरिकांनी पहिल्यापासूनच अल्प प्रतिसाद दिला होता. शासनाच्या अटी जाचक असून दंडाची रक्कमही मोठी आहे, असा आक्षेप घेतला जात होता. बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत प्राधिकरण हद्दीमध्ये प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करुन बांधकामे करणाऱ्या नागरिकांबरोबर सुरुवातीला भाडेपट्टा करार करुन मूळ जागेची बाजारमूल्यानुसार वसुली केली जाणार आहे. त्यानंतर विकास शुल्कापोटी बांधकामाच्या किमतीच्या १० टक्के दंड आणि इतर शुल्क अशी एकूण २० ते २५ टक्के रक्कम बांधकाम नियमित करण्यासाठी नागरिकांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करुन प्राधिकरणाच्या जागेत अनधिकृत घर बांधणाऱ्याला सर्वसाधारणपणे २५ ते ३० लाख रुपये भरावे लागणार असल्याने नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्याकडे पाठ फिरवली. याशिवाय अर्जाबरोबर वास्तुविशारदाने तयार केलेला वास्तुरचनेचा नकाशा, बांधकाम सुरक्षित असल्याचे स्थापत्य अभियंत्याचे प्रमाणपत्र जोडण्याचीही अट घालण्यात आली आहे.
घराच्या समोरील रस्ता कमीत कमी साडेचार मीटर रुंदीचा असणे बंधनकारक करण्यात आले असून घराची मालकी असलेल्या भोगवटा पत्रासाठी पुरावा जोडणे बंधनकारक केल्यामुळे अनेकांनी अर्जच केले नाहीत. डिसेंबर २०११ मध्ये प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण केले होते. त्या वेळी अनधिकृत बांधकामांची संख्या २० हजार होती. त्यामध्ये वाढ होऊन ती संख्या ४० हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे.
अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत मंगळवारी संपली असून आलेल्या अर्जाची छाननी केली जाईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.
– सतिशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण, पिंपरी
अनधिकृत बांधकामे दंडात्मक शुल्क आकारुन नियमान्वित करण्याच्या राज्य शासनाच्या घोषणेला पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणातील रहिवाशांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी १५ मेपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती आणि अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत प्राधिकरणाकडे केवळ ५० अर्ज दाखल झाले आहेत. प्राधिकरण हद्दीमध्ये ४० हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत वा अतिक्रमण केलेली बांधकामे असून नागरिकांनी बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी प्रतिसाद दिला नसल्यामुळे या बांधकामांची समस्या यापुढेही कायम राहणार आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील बांधकामांवरील कारवाई कमी अधिक प्रमाणात कायम सुरु होती. या बांधकामांच्या विषयावरून गेली अनेक वर्ष पिंपरी चिंचवडचे राजकारण ढवळून निघाले होते. अनधिकृत बांधकामांबाबत गेली अनेक वर्ष राजकीय पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करत होते. शहरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महापालिका निवडणुकीमध्ये अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घोषणा होऊन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचा अध्यादेश निघाला.
या अध्यादेशानुसार पिंपरी प्राधिकरणाने अतिक्रमण करुन बेकायदेशीर बांधकामे करणारे आणि विनापरवाना बांधकाम करुन अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांकडून बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज मागविले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत मंगळवारी संपली. प्राधिकरणाने दिलेल्या मुदतीत केवळ ५० अर्ज दाखल झाले आहेत.
अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी नागरिकांनी पहिल्यापासूनच अल्प प्रतिसाद दिला होता. शासनाच्या अटी जाचक असून दंडाची रक्कमही मोठी आहे, असा आक्षेप घेतला जात होता. बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत प्राधिकरण हद्दीमध्ये प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करुन बांधकामे करणाऱ्या नागरिकांबरोबर सुरुवातीला भाडेपट्टा करार करुन मूळ जागेची बाजारमूल्यानुसार वसुली केली जाणार आहे. त्यानंतर विकास शुल्कापोटी बांधकामाच्या किमतीच्या १० टक्के दंड आणि इतर शुल्क अशी एकूण २० ते २५ टक्के रक्कम बांधकाम नियमित करण्यासाठी नागरिकांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करुन प्राधिकरणाच्या जागेत अनधिकृत घर बांधणाऱ्याला सर्वसाधारणपणे २५ ते ३० लाख रुपये भरावे लागणार असल्याने नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्याकडे पाठ फिरवली. याशिवाय अर्जाबरोबर वास्तुविशारदाने तयार केलेला वास्तुरचनेचा नकाशा, बांधकाम सुरक्षित असल्याचे स्थापत्य अभियंत्याचे प्रमाणपत्र जोडण्याचीही अट घालण्यात आली आहे.
घराच्या समोरील रस्ता कमीत कमी साडेचार मीटर रुंदीचा असणे बंधनकारक करण्यात आले असून घराची मालकी असलेल्या भोगवटा पत्रासाठी पुरावा जोडणे बंधनकारक केल्यामुळे अनेकांनी अर्जच केले नाहीत. डिसेंबर २०११ मध्ये प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण केले होते. त्या वेळी अनधिकृत बांधकामांची संख्या २० हजार होती. त्यामध्ये वाढ होऊन ती संख्या ४० हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे.
अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत मंगळवारी संपली असून आलेल्या अर्जाची छाननी केली जाईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.
– सतिशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण, पिंपरी
