मतांच्या राजकारणासाठी शासनाचे ‘संरक्षण कवच’
कोणालाही कसलेही भय राहिले नसल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यातच, मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून राज्यसरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भविष्यात अशी बांधकामे कमी न होता, त्यामध्ये भरमसाठ वाढ होत राहणार आहे. शहरातील जवळपास लाखभर बांधकामांना या निर्णयामुळे संरक्षण मिळणार असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा असला तरी गोंधळ उडालेल्या प्रशासनाचे ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे राज्यसरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवले असले तरी, राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही त्यास समर्थन दिले. यापूर्वी, विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत. बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नाही.
एक हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास त्याविरोधात खटला भरण्यासाठी राज्यशासनाची परवानगी लागणार नसल्याची सुधारणा विधेयकात आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये मुळातच अनधिकृत बांधकामे हा कळीचा मुद्दा आहे. ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याची नोंद पालिकेकडे आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांची संख्या वेगाने वाढली. लाखभराचा आकडा केव्हाच ओलांडला गेल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सर्व निवडणुका या विषयाभोवती केंद्रीत होत्या. मतपेटीसाठी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली. लोकसभा निवडणुकीत अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा शिवसेनेला फायदेशीर ठरला. तर, विधानसभा निवडणुकीत तोच भाजपच्या पथ्यावर पडला. अजित पवारांनी ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची ‘तिरकी चाल’ राष्ट्रवादीला मारक ठरली. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी विधानसभेच्या तोंडावर, १०० दिवसात बांधकामे नियमित करण्याची ग्वाही दिली, प्रत्यक्षात तशी कार्यवाही झाली नाही. नंतरच्या काळात भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, हा विषय लावून धरला. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने िपपरीतील शास्तीकर माफ केला. अनधिकृत बांधकामे पाडू देणार नाही, ती नियमित करू, अशी खात्री मुख्यमंत्र्यांनी शहरवासियांना दिली, त्यावर जनतेने विश्वास ठेवल्याने निवडणुकीत भाजपला फायदा झाला. निवडणुका होताच अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
यासंदर्भात, अधिकारी वर्गात संभ्रमावस्था दिसून येते. विधेयकात काय तरतुदी आहेत, न्यायालयात त्यास मंजुरी मिळतील की नाही आणि प्रत्यक्षात अध्यादेश काढताना कोणते मुद्दे त्यामध्ये समाविष्ट असतील, याविषयी खात्रीशीर माहिती नसल्याने अधिकारी भाष्य करण्यास तयार नाहीत. किती बांधकामांना संरक्षण मिळेल, याविषयी माहिती देता येत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कोणालाही कसलेही भय राहिले नसल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यातच, मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून राज्यसरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भविष्यात अशी बांधकामे कमी न होता, त्यामध्ये भरमसाठ वाढ होत राहणार आहे. शहरातील जवळपास लाखभर बांधकामांना या निर्णयामुळे संरक्षण मिळणार असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा असला तरी गोंधळ उडालेल्या प्रशासनाचे ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे राज्यसरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवले असले तरी, राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही त्यास समर्थन दिले. यापूर्वी, विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत. बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नाही.
एक हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास त्याविरोधात खटला भरण्यासाठी राज्यशासनाची परवानगी लागणार नसल्याची सुधारणा विधेयकात आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये मुळातच अनधिकृत बांधकामे हा कळीचा मुद्दा आहे. ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याची नोंद पालिकेकडे आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांची संख्या वेगाने वाढली. लाखभराचा आकडा केव्हाच ओलांडला गेल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सर्व निवडणुका या विषयाभोवती केंद्रीत होत्या. मतपेटीसाठी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली. लोकसभा निवडणुकीत अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा शिवसेनेला फायदेशीर ठरला. तर, विधानसभा निवडणुकीत तोच भाजपच्या पथ्यावर पडला. अजित पवारांनी ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची ‘तिरकी चाल’ राष्ट्रवादीला मारक ठरली. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी विधानसभेच्या तोंडावर, १०० दिवसात बांधकामे नियमित करण्याची ग्वाही दिली, प्रत्यक्षात तशी कार्यवाही झाली नाही. नंतरच्या काळात भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, हा विषय लावून धरला. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने िपपरीतील शास्तीकर माफ केला. अनधिकृत बांधकामे पाडू देणार नाही, ती नियमित करू, अशी खात्री मुख्यमंत्र्यांनी शहरवासियांना दिली, त्यावर जनतेने विश्वास ठेवल्याने निवडणुकीत भाजपला फायदा झाला. निवडणुका होताच अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
यासंदर्भात, अधिकारी वर्गात संभ्रमावस्था दिसून येते. विधेयकात काय तरतुदी आहेत, न्यायालयात त्यास मंजुरी मिळतील की नाही आणि प्रत्यक्षात अध्यादेश काढताना कोणते मुद्दे त्यामध्ये समाविष्ट असतील, याविषयी खात्रीशीर माहिती नसल्याने अधिकारी भाष्य करण्यास तयार नाहीत. किती बांधकामांना संरक्षण मिळेल, याविषयी माहिती देता येत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
