उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदा जाहिरात फलक तसेच फ्लेक्स आणि कापडी फलकांवरील कारवाई यापुढेही सुरू राहणार असून मंगळवारपासून फलक लावणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. दरम्यान, जाहिरात संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शहरात २२२ रुपये प्रतिचौरस मीटर या दराने जाहिरात फलकांचे शुल्क भरण्याची तयारी महापालिकेकडे दर्शवली आहे.
शहरातील सर्व बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने गेल्या गुरुवारपासून कारवाई सुरू केली आहे. महापालिकेने आतापर्यंत शेकडो जाहिरात फलकांसह हजारो फ्लेक्स व कापडी फलकांवर कारवाई केली असून ही कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शहरात कारवाई सुरू असली, तरी रिकाम्या झालेल्या जागांवर मोठय़ा प्रमाणात राजकीय नेत्यांचे फ्लेक्स तसेच जाहिरात फलक उभे राहात आहेत. याकडे लक्ष वेधले असता जगताप म्हणाले की, कारवाईनंतरही पुन्हा फलक उभे केले जात असून मंगळवारपासून असे फलक उभारणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. ज्यांचे फलक उभारण्यात आले असतील तसेच फलकांवर ज्यांची नावे असतील अशांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमधील यंत्रणांची त्यासाठी मदत घेतली जाईल.
दरम्यान, शहरातील दोन होर्डिग संघटनांचे पदाधिकारी आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात झालेल्या बैठकीत जाहिरात फलकांच्या परवानगीबाबत तसेच दराबाबत चर्चा झाली. शहरात सध्या ६५ रुपये प्रतिचौरस मीटर या दराने महापालिका शुल्क आकारते. मात्र, त्यासाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या, त्या निविदांमध्ये आलेले दर तसेच अन्य बाबी विचारात घेऊन १ एप्रिलपासून शहरात २२२ रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर महापालिकेने निश्चित केला आहे. या दराबाबत चर्चा होऊन या दराने संबंधित संघटनांनी जाहिरात भाडे भरण्यास होकार दिल्याचे जगताप यांनी सांगितले. महापालिकेने आतापर्यंत आकारलेले दर तसेच दिलेल्या परवानग्या या बाबी रद्द करण्यात येतील. तसेच ज्या व्यावसायिकांना फलकांसाठी जागा हव्या असतील, त्यांना ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करता येतील आणि त्यांना १ एप्रिलपासून नव्या दराने परवानग्या दिल्या जातील.
