राजकीय मेहेरनजर, हप्तेगिरी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात गल्लीबोळात जागोजागी झालेले अतिक्रमण पाहता त्यावर नियंत्रण ठेवणारा अतिक्रमणविरोधी विभाग झोपा काढतो आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शहरातील असा एकही भाग नसेल, जिथे अतिक्रमण करणाऱ्यांनी उच्छाद घातला नाही. हे सारे उघडपणे दिसत असतानाही या विभागाने डोळय़ांवर पट्टय़ा बांधल्या आहेत. ‘टपऱ्यांचे आगार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संत तुकारामनगरमध्ये महापालिकेकडून कारवाईचा ‘देखावा’ केला जातो. कारवाई पथकाच्या गाडय़ा माघारी वळताच पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती होते. टपऱ्या असो की कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण, त्यामागे ‘हप्तेगिरी’ ठरलेली आहे. वाहतूककोंडीचा त्रास आहे. चायनीज गाडय़ांमुळे होणाऱ्या दारुडय़ांचा हैदोस आहे. यासारख्या गोष्टी रोखायच्या असतील तर अतिक्रमण विभागाला पैसा खाण्याव्यतिरिक्त खऱ्या अर्थाने कामाला लावले पाहिजे, अन्यथा तो विभाग बंद तरी केला पाहिजे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात कमीतकमी जागेत जास्तीतजास्त टपऱ्या कुठे असतील, तर त्या संत तुकारामनगरमध्ये आहेत. बहुतांश टपऱ्या अनधिकृत आहेत. परवाना आणि टपऱ्या, असा काही संबंध नाही. आले मनात की टाका टपरी, या पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून टपऱ्या टाकत गेल्याने या ठिकाणी टपऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. इतका, की संत तुकारामनगरची ओळखच ‘टपऱ्यांचे आगार’ म्हणून झाली आहे. महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून या भागात टपऱ्यांचे राजकारण व अर्थकारणही सुरू आहे. वर्षांनुवर्षे हा टपऱ्याचा कारभार बिनबोभाट सुरू आहे. मात्र, महापालिका पातळीवर त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही. संत तुकारामनगरमध्ये टपऱ्यांवर कारवाई होत नाही म्हणून इतर भागांतही टपऱ्या बोकाळल्या व त्यातून हा गुंता आणखीच वाढत गेला आहे.
काही दिवसांपूर्वी स्थानिक पातळीवरील राजकारणामुळे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयासमोरील (वायसीएम) काही टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. वास्तविक तो कारवाईचा फक्त देखावा होता. ठराविक टपऱ्यांवर कारवाई झाली, मात्र इतरत्र असलेल्या टपऱ्यांकडे कानाडोळा करण्यात आला. ‘मोरीला बोळा अन् दरवाजा सताड उघडा’ अशा पद्धतीची ही कारवाई होती. संत तुकारामनगरपुरता विचार करायचा झाल्यास, टपऱ्यांचे राजकारण, अर्थकारण तसेच कधीही न होणारी कारवाई, हा येथील जुना आणि तितकाच कळीचा मुद्दा आहे. २० वर्षांपूर्वी केव्हातरी या ठिकाणी ‘डीवाय’ सुरू झाले आणि येथील रागरंग बदलू लागला. पुढे दंतवैद्यकीय महाविद्यालयही सुरू झाले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून, अगदी देशभरातून विद्यार्थी येऊ लागले. आजमितीला ‘डीवाय’चे जवळपास १० हजार विद्यार्थी िपपरीत शिक्षण घेत असावेत. हे विद्यार्थी आजूबाजूच्या परिसरात राहतात. कोणाला वसतिगृहाची सुविधा मिळालेली आहे. काही ठिकाणी एकत्रित खोली घेऊन विद्यार्थी भाडय़ाने घेऊन राहतात. या विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे मुख्य स्रोत मेस, खानावळ, हॉटेल हेच आहे. ‘टपरी खाद्य संस्कृती’ वेगळीच. सँडविच, पराठे, बर्गर, वडापाव, पिझ्झा, समोसे, मिसळ, पॅटीस, ऑम्लेट, चिकन रोल असे चटपटीप पदार्थ तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना टपऱ्यांच्या खाऊगल्लीचा मोठा आधार वाटतो. चायनीजच्या गाडय़ा वेगळय़ाच. टपऱ्यांची उपयुक्तता दिसू लागली आणि म्हणूनच गरज आहे, या सबबीखाली व टपऱ्यांच्या नावाखाली खिसे भरण्याचा उद्योग सुरू झाला. सुरुवातीला या टपऱ्या रस्त्यावर पडत होत्या, त्यातून कार्यकर्त्यांची ‘व्यवस्था’ होत होती. नंतर हा उद्योग वेगळय़ाच दिशेने गेला. टपऱ्या टाकणे मोठा धंदा बनला. अनेकांनी टपऱ्यांच्या नावाखाली ‘दुकानदारी’ सुरू केली. कार्यकर्ता कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याच्या पदरात टपऱ्यांच्या माध्यमातून काहीतरी पडण्याची व्यवस्था करण्यात आली. शिक्षण मंडळाचा एक माजी सभापती, एक माजी उपसभापती अशा पद्धतीने अनेक कार्यकर्त्यांकडे बऱ्याच टपऱ्या आहेत. टपऱ्या टाकणे आणि त्या भाडय़ाने देणे या धंद्यात अनेकांची बरकत झाली. टपरीमागे प्रत्येकी पाच ते दहा हजाराचे भाडे अशी रग्गड कमाई होऊ लागली. टपरी विकायची झाल्यास दोन अडीच लाखाचा सौदा होऊ लागला. टपऱ्यांच्या एकूण धंद्यात कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल आहे. या धंद्याला कोणातरी ‘बॉस’ की ‘भाई’चा आशीर्वाद आहे. त्याच्या कृपादृष्टीमुळे ‘अनधिकृत टपरी राज’ बोकाळले आहे. जवळपास ७० टक्के टपऱ्या भाडय़ाने आहेत. ते भाडे कोणाच्या खिशात जाते, हा संशोधनाचा विषय आहे. हा सगळा गोरखधंदा पालिकेचे अधिकारी उघडय़ा डोळय़ांनी पाहतात. कारवाई करण्याची धमक त्यांच्यात नाही. काही जण पैसे खाऊन मिंधे झाले आहेत. त्यामुळेच कारवाईचे नाटक केले जाते. जिथे कारवाई होते, तेथे जास्तीच्या टपऱ्या पडतात, अशी उदाहरणे आहेत. आता तर मर्जीतला ‘प्रभाग अधिकारी’ आणून बसवला आहे. तो कारवाईचा विचारही करू शकत नाही. आतापर्यंत अनेक आयुक्त आले आणि गेले. त्यांच्यापर्यंत हा मनमानी कारभार गेला होता, मात्र राष्ट्रवादी नेत्यांचे टपऱ्यांना पाठबळ असल्याने कारवाईचे धारिष्टय़ कोणी दाखवले नाही.
केवळ संत तुकारामनगरमध्ये हे सारे चालते आणि इतर भागांत काहीच होत नाही, असे बिलकुल नाही. शहरातील एकही भाग टपऱ्या तसेच पथारीवाल्यांच्या अतिक्रमणाच्या समस्येतून सुटलेला नाही. चिखली, भोसरी, काळेवाडी, थेरगाव, चिंचवडगाव, चिंचवड स्टेशन, िपपरी बाजारपेठ, मासूळकर कॉलनी, कासारवाडी, दापोडी अशा अनेक भागांत ही समस्या प्रामुख्याने जाणवते. काळेवाडी फाटय़ाकडून थेरगावकडे जाणारा रस्ता रुंदीकरणानंतर भलामोठा झाला. त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आज तिथे वाहतुकीचा दररोज खोळंबा होत असून नागरिकांना चालणेही अवघड होते आहे. पिंपरी बाजारपेठेत पाय ठेवायला जागा नसते. भोसरीतील अतिक्रमण थांबू शकलेले नाही. गावागावांत असलेली ही समस्या पालिका अधिकारी उघडय़ा डोळय़ांनी पाहतात. कारवाई मात्र होत नाही. राजकीय दबाव असल्याचे कारण सांगून ते स्वत:ची सुटका करून घेतात.
मात्र, कारवाई करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती नाही. कोणीतरी पैसे गोळा करतो आणि ते अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते होतात. स्थानिक पातळीवरही टपऱ्या, हातगाडय़ा, पथारीवाले यांच्याकडून भाडे वसूल करणारा वर्ग आहे. बडय़ा बाता मारत प्रत्यक्षात चिंधीगिरी करणारे घटक आहेत. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून जागोजागी वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. नव्या आयुक्तांच्या दृष्टीने अनधिकृत ‘टपऱ्यांचे साम्राज्य’ मोडून काढण्याचे अवघड आव्हान आहे. आयुक्त काहीतरी चांगले करतील, असा विश्वासही शहरवासीयांना आहे. तो सार्थ ठरवणे त्यांच्या हाती आहे.
चापेकर बंधूंचे शिल्पसमूह अतिक्रमणाच्या विळख्यात
चिंचवडगावातील मुख्य चौकात दर्शनी भागात क्रांतिवीर चापेकर बंधूंचे समूहशिल्प आहे. बराच उशीर व त्या दरम्यान झालेल्या अनेक नाटय़मय घडामोडींनंतर पूर्ण झालेल्या या समूहशिल्पाचे उद्घाटन माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते थाटामाटात झाले. समस्त चिंचवडकर या सोहळय़ासाठी जमा झाले होते. या स्थळाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घ्या, या वास्तूचे पावित्र्य जतन करा, असा सूर तेव्हा सर्वानीच आळवला होता. मात्र, उद्घाटनाच्या काही दिवसांनंतरच अतिक्रमणाचा विळखा पडला. पथारीवाले, हातगाडीवाले याच ठिकाणी बसू लागले. त्यामुळे हा परिसर गलिच्छ झाल्याचे दिसून येते. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करतात. एका नगरसेवकाचे घर हाकेच्या अंतरावर आहे, मात्र कोणालाही या गोष्टीचे सोयरसुतक नसल्याचे दिसते.
पिंपरी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात गल्लीबोळात जागोजागी झालेले अतिक्रमण पाहता त्यावर नियंत्रण ठेवणारा अतिक्रमणविरोधी विभाग झोपा काढतो आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शहरातील असा एकही भाग नसेल, जिथे अतिक्रमण करणाऱ्यांनी उच्छाद घातला नाही. हे सारे उघडपणे दिसत असतानाही या विभागाने डोळय़ांवर पट्टय़ा बांधल्या आहेत. ‘टपऱ्यांचे आगार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संत तुकारामनगरमध्ये महापालिकेकडून कारवाईचा ‘देखावा’ केला जातो. कारवाई पथकाच्या गाडय़ा माघारी वळताच पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती होते. टपऱ्या असो की कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण, त्यामागे ‘हप्तेगिरी’ ठरलेली आहे. वाहतूककोंडीचा त्रास आहे. चायनीज गाडय़ांमुळे होणाऱ्या दारुडय़ांचा हैदोस आहे. यासारख्या गोष्टी रोखायच्या असतील तर अतिक्रमण विभागाला पैसा खाण्याव्यतिरिक्त खऱ्या अर्थाने कामाला लावले पाहिजे, अन्यथा तो विभाग बंद तरी केला पाहिजे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात कमीतकमी जागेत जास्तीतजास्त टपऱ्या कुठे असतील, तर त्या संत तुकारामनगरमध्ये आहेत. बहुतांश टपऱ्या अनधिकृत आहेत. परवाना आणि टपऱ्या, असा काही संबंध नाही. आले मनात की टाका टपरी, या पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून टपऱ्या टाकत गेल्याने या ठिकाणी टपऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. इतका, की संत तुकारामनगरची ओळखच ‘टपऱ्यांचे आगार’ म्हणून झाली आहे. महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून या भागात टपऱ्यांचे राजकारण व अर्थकारणही सुरू आहे. वर्षांनुवर्षे हा टपऱ्याचा कारभार बिनबोभाट सुरू आहे. मात्र, महापालिका पातळीवर त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही. संत तुकारामनगरमध्ये टपऱ्यांवर कारवाई होत नाही म्हणून इतर भागांतही टपऱ्या बोकाळल्या व त्यातून हा गुंता आणखीच वाढत गेला आहे.
काही दिवसांपूर्वी स्थानिक पातळीवरील राजकारणामुळे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयासमोरील (वायसीएम) काही टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. वास्तविक तो कारवाईचा फक्त देखावा होता. ठराविक टपऱ्यांवर कारवाई झाली, मात्र इतरत्र असलेल्या टपऱ्यांकडे कानाडोळा करण्यात आला. ‘मोरीला बोळा अन् दरवाजा सताड उघडा’ अशा पद्धतीची ही कारवाई होती. संत तुकारामनगरपुरता विचार करायचा झाल्यास, टपऱ्यांचे राजकारण, अर्थकारण तसेच कधीही न होणारी कारवाई, हा येथील जुना आणि तितकाच कळीचा मुद्दा आहे. २० वर्षांपूर्वी केव्हातरी या ठिकाणी ‘डीवाय’ सुरू झाले आणि येथील रागरंग बदलू लागला. पुढे दंतवैद्यकीय महाविद्यालयही सुरू झाले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून, अगदी देशभरातून विद्यार्थी येऊ लागले. आजमितीला ‘डीवाय’चे जवळपास १० हजार विद्यार्थी िपपरीत शिक्षण घेत असावेत. हे विद्यार्थी आजूबाजूच्या परिसरात राहतात. कोणाला वसतिगृहाची सुविधा मिळालेली आहे. काही ठिकाणी एकत्रित खोली घेऊन विद्यार्थी भाडय़ाने घेऊन राहतात. या विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे मुख्य स्रोत मेस, खानावळ, हॉटेल हेच आहे. ‘टपरी खाद्य संस्कृती’ वेगळीच. सँडविच, पराठे, बर्गर, वडापाव, पिझ्झा, समोसे, मिसळ, पॅटीस, ऑम्लेट, चिकन रोल असे चटपटीप पदार्थ तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना टपऱ्यांच्या खाऊगल्लीचा मोठा आधार वाटतो. चायनीजच्या गाडय़ा वेगळय़ाच. टपऱ्यांची उपयुक्तता दिसू लागली आणि म्हणूनच गरज आहे, या सबबीखाली व टपऱ्यांच्या नावाखाली खिसे भरण्याचा उद्योग सुरू झाला. सुरुवातीला या टपऱ्या रस्त्यावर पडत होत्या, त्यातून कार्यकर्त्यांची ‘व्यवस्था’ होत होती. नंतर हा उद्योग वेगळय़ाच दिशेने गेला. टपऱ्या टाकणे मोठा धंदा बनला. अनेकांनी टपऱ्यांच्या नावाखाली ‘दुकानदारी’ सुरू केली. कार्यकर्ता कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याच्या पदरात टपऱ्यांच्या माध्यमातून काहीतरी पडण्याची व्यवस्था करण्यात आली. शिक्षण मंडळाचा एक माजी सभापती, एक माजी उपसभापती अशा पद्धतीने अनेक कार्यकर्त्यांकडे बऱ्याच टपऱ्या आहेत. टपऱ्या टाकणे आणि त्या भाडय़ाने देणे या धंद्यात अनेकांची बरकत झाली. टपरीमागे प्रत्येकी पाच ते दहा हजाराचे भाडे अशी रग्गड कमाई होऊ लागली. टपरी विकायची झाल्यास दोन अडीच लाखाचा सौदा होऊ लागला. टपऱ्यांच्या एकूण धंद्यात कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल आहे. या धंद्याला कोणातरी ‘बॉस’ की ‘भाई’चा आशीर्वाद आहे. त्याच्या कृपादृष्टीमुळे ‘अनधिकृत टपरी राज’ बोकाळले आहे. जवळपास ७० टक्के टपऱ्या भाडय़ाने आहेत. ते भाडे कोणाच्या खिशात जाते, हा संशोधनाचा विषय आहे. हा सगळा गोरखधंदा पालिकेचे अधिकारी उघडय़ा डोळय़ांनी पाहतात. कारवाई करण्याची धमक त्यांच्यात नाही. काही जण पैसे खाऊन मिंधे झाले आहेत. त्यामुळेच कारवाईचे नाटक केले जाते. जिथे कारवाई होते, तेथे जास्तीच्या टपऱ्या पडतात, अशी उदाहरणे आहेत. आता तर मर्जीतला ‘प्रभाग अधिकारी’ आणून बसवला आहे. तो कारवाईचा विचारही करू शकत नाही. आतापर्यंत अनेक आयुक्त आले आणि गेले. त्यांच्यापर्यंत हा मनमानी कारभार गेला होता, मात्र राष्ट्रवादी नेत्यांचे टपऱ्यांना पाठबळ असल्याने कारवाईचे धारिष्टय़ कोणी दाखवले नाही.
केवळ संत तुकारामनगरमध्ये हे सारे चालते आणि इतर भागांत काहीच होत नाही, असे बिलकुल नाही. शहरातील एकही भाग टपऱ्या तसेच पथारीवाल्यांच्या अतिक्रमणाच्या समस्येतून सुटलेला नाही. चिखली, भोसरी, काळेवाडी, थेरगाव, चिंचवडगाव, चिंचवड स्टेशन, िपपरी बाजारपेठ, मासूळकर कॉलनी, कासारवाडी, दापोडी अशा अनेक भागांत ही समस्या प्रामुख्याने जाणवते. काळेवाडी फाटय़ाकडून थेरगावकडे जाणारा रस्ता रुंदीकरणानंतर भलामोठा झाला. त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आज तिथे वाहतुकीचा दररोज खोळंबा होत असून नागरिकांना चालणेही अवघड होते आहे. पिंपरी बाजारपेठेत पाय ठेवायला जागा नसते. भोसरीतील अतिक्रमण थांबू शकलेले नाही. गावागावांत असलेली ही समस्या पालिका अधिकारी उघडय़ा डोळय़ांनी पाहतात. कारवाई मात्र होत नाही. राजकीय दबाव असल्याचे कारण सांगून ते स्वत:ची सुटका करून घेतात.
मात्र, कारवाई करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती नाही. कोणीतरी पैसे गोळा करतो आणि ते अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते होतात. स्थानिक पातळीवरही टपऱ्या, हातगाडय़ा, पथारीवाले यांच्याकडून भाडे वसूल करणारा वर्ग आहे. बडय़ा बाता मारत प्रत्यक्षात चिंधीगिरी करणारे घटक आहेत. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून जागोजागी वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. नव्या आयुक्तांच्या दृष्टीने अनधिकृत ‘टपऱ्यांचे साम्राज्य’ मोडून काढण्याचे अवघड आव्हान आहे. आयुक्त काहीतरी चांगले करतील, असा विश्वासही शहरवासीयांना आहे. तो सार्थ ठरवणे त्यांच्या हाती आहे.
चापेकर बंधूंचे शिल्पसमूह अतिक्रमणाच्या विळख्यात
चिंचवडगावातील मुख्य चौकात दर्शनी भागात क्रांतिवीर चापेकर बंधूंचे समूहशिल्प आहे. बराच उशीर व त्या दरम्यान झालेल्या अनेक नाटय़मय घडामोडींनंतर पूर्ण झालेल्या या समूहशिल्पाचे उद्घाटन माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते थाटामाटात झाले. समस्त चिंचवडकर या सोहळय़ासाठी जमा झाले होते. या स्थळाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घ्या, या वास्तूचे पावित्र्य जतन करा, असा सूर तेव्हा सर्वानीच आळवला होता. मात्र, उद्घाटनाच्या काही दिवसांनंतरच अतिक्रमणाचा विळखा पडला. पथारीवाले, हातगाडीवाले याच ठिकाणी बसू लागले. त्यामुळे हा परिसर गलिच्छ झाल्याचे दिसून येते. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करतात. एका नगरसेवकाचे घर हाकेच्या अंतरावर आहे, मात्र कोणालाही या गोष्टीचे सोयरसुतक नसल्याचे दिसते.
