नव्या जाहिरात धोरणात राजकीय फलकबाजीबाबत मौन

उत्पन्नात भरघोस वाढ डोळ्यासमोर ठेवून शहराचे विद्रूपीकरण होणार नाही, याची खबरदारी घेत पिंपरी पालिकेने नवे जाहिरात धोरण तयार केले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट करत नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे. राजकीय दबावातून तसेच आर्थिक हितसंबंधातून होणाऱ्या फलकबाजीविषयी पालिकेने सोयिस्कर मौन बाळगल्याचे दिसून येते.

महापालिकेचे बाह्य़ जाहिरात धोरण २०१८ हे विधी समितीसमोर ठेवण्यात आले आहे. समितीने अभ्यासासाठी काही वेळ मागून घेतला होता. आता समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी हे धोरण ठेवण्यात आले आहे. पुण्यात जाहिरात फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत चार जणांचा बळी गेला, तेव्हा बेकायदा फलकबाजीचा विषय ऐरणीवर आला होता. या घटनेचा परिणाम म्हणून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारे हे धोरण तयार केले आहे.

पालिकेच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ व्हावी, हा प्रमुख हेतू राहणार असून कोणत्याही परिस्थितीत शहराचे विद्रूपीकरण होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे याबाबतच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. पालिकेच्या तथा खासगी जागांवर लावण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जाहिरात फलकांना पालिकेची परवानगी बंधनकारक राहणार आहे. रेल्वे, बसस्थानके, स्वच्छतागृहे, कचराकुंडय़ांवर जाहिराती करण्यास सशर्त परवानगी देण्यात येणार आहेत. मोठय़ा जाहिरात कंपन्यांसाठी मोठी व्यावसायिक केंद्र तसेच मोठे रस्ते अशी ठिकाणे निश्चित केली जाणार आहेत.

बेकायदा पद्धतीने लावलेल्या जाहिराती काढून टाकण्याचे अधिकार पालिकेला राहणार असून नियमांचे उल्लंघन केल्यास पालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय, अनेक तरतुदींचा समावेश असणारे हे धोरण विधी समितीतून पुढे पालिका सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. अंतिम मान्यतेनंतर याबाबतचे धोरण ठरवले जाणार आहे.