तलाठय़ाचे कार्यालय सक्षम करून ई-चावडी कार्यक्रमाची जानेवारीपासून अंमलबजावणी सुरू करा, अशी सूचना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी केली. जमिनीची फेरमोजणी या राज्य सरकारच्या प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनी अजूनही शेतक ऱ्याच्या नावावर आहेत, ही बाब ध्यानात आली आहे. संबंधित जमिनीवर सरकारचे नाव लागेल, याची दक्षता घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखविली.
महसुल विभागातर्फे ई-चावडी, ई-फेरफार आणि ई-अभिलेख कार्यक्रम अंमलबजावणी आढावा बैठकीमध्ये थोरात बोलत होते. महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस, विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी या वेळी उपस्थित होते.
थोरात म्हणाले, पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार नोव्हेंबरअखेरीपर्यंत प्राथमिक तयारी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, आता यामध्ये आलेल्या अडचणी सोडवून जानेवारीपासून प्रत्यक्ष कामकाज सुरू व्हायला हवे, अशी अपेक्षा आहे. या कामकाजाचे मूल्यमापन करून एक ऑगस्ट या महसूल दिनी चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येईल. तलाठी कार्यालयाचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. तलाठय़ाने केलेली चूक ही शेवटपर्यंत तशीच राहणार असल्यामुळे त्याच ठिकाणी चुका टाळण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील दोन कोटी ३१ लाख सातबारा दस्तऐवजांचे संगणकीकरण झाले आहे. अनेक ठिकाणी भूसंपादन केलेल्या जमिनींवर सरकारचे नाव लागले गेले पाहिजे यासाठीची दक्षता घेतली पाहिजे. त्याचबरोबरीने यामध्ये लाभधारकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करता येईल का, याचाही विचार झाला पाहिजे.
सुरेश धस म्हणाले, इंग्रजांच्या राजवटीतील पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या भागातील जमिनींचे दस्तऐवज योग्य पद्धतीने झालेले आहेत. मात्र, निजामाची राजवट असलेल्या मराठवाडय़ामध्ये दस्तऐवजांची माहिती अद्ययावत नाही. जमिनीची फेरमोजणी ही शेतक ऱ्यांच्या हिताची आहे. त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नामध्ये भर पडणार आहे. तलाव प्रकल्पामध्ये काहींची जमीन गेलेली असली, तरी सातबारा उताऱ्यावरून त्यांचे नाव कमी झालेले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
फेरमोजणीसाठी निधीची तरतूद
कमी पडणार नाही- थोरात
राज्यातील जमिनीची फेरमोजणी करण्यासाठी निधीची तरतूद कमी पडणार नाही, असा निर्वाळा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. वित्त विभागाने परीक्षण करून काही मुद्दे उपस्थित केला असले, तरी हे काम काही वर्षे सुरू राहणारे आहे. या कामातील ५० टक्के निधीचा वाटा केंद्राने उचलला असून पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मागितला आहे. या संदर्भात मी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलणार असून निधी कमी पडणार नाही हा विश्वास आहे.
