शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलजबावणी नाही- वळसे-पाटील

‘सामाजिक दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार होणे आवश्यक आहे. मात्र, अजूनही आपल्याकडे शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही,’ असे मत विधानसभेचे सभापती दिलीप वळसे-पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादाचे उद्घाटन करताना वळसे-पाटील बोलत होते. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये शिक्षणसंस्थांना येणाऱ्या अडचणींबाबत या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे विजय नवल-पाटील, माध्यमिक शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आशुतोष कुंभकोणी, एमसीई सोसायटीचे अध्यक्ष पी. ए. इनामदार, आमदार दीप्ती चवधरी, महामंडळाचे पदाधिकारी संभाजी भोसले, आर. पी. जोशी उपस्थित होते.
यावेळी वळसे-पाटील म्हणाले, ‘‘केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने शिक्षणाबाबत महत्त्वाकांक्षी योजनांची आखणी केली जाते. परंतु दुर्दैवाने त्या योजना सर्वांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शंभर विद्यार्थ्यांनी पहिलीमध्ये प्रवेश घेतला, तर त्यामध्ये गळती होत पदवी पर्यंतचे शिक्षण फक्त १० ते १५ विद्यार्थी घेऊ शकतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. या कायद्यातील तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येतात हे मान्य आहे. पण या कायद्याला केवळ विरोध करण्यापेक्षा सर्वसमावेशक विकासासाठी त्याच्या अमंलबजावणीसाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. ‘शिक्षण’ हा हक्क आहे, की नाही ही मुद्दा महत्त्वाचा नाही, तर जास्तीत जास्त मुलांना सक्षम करून सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.’’