पुणे: गृह खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि बांधकाम प्रकल्पांना होणारा विलंब कमी करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्र नियामक कायदा (रेरा) लागू करण्यात आला. रेराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर २०१७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत आणि २०१८ मध्ये वर्षभरात सुरू झालेले एकूण ८६ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. मुंबई आणि पुण्यात हे प्रमाण तब्बल ८९ टक्के आहे.
‘अनारॉक रिसर्च’ने रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर गृहनिर्माण क्षेत्रावर झालेल्या परिणामांचा अहवाल जाहीर केला आहे. रेराची अंमलबजावणी २०१७ मध्ये झाली. बांधकाम प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी गृहीत धरला जातो. त्यामुळे जुलै २०१७ ते आणि डिसेंबर २०१८ अशा एकूण दीड वर्षात सुरू करण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांचा या अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. या कालावधीत देशातील प्रमुख सात महानगरांमध्ये एकूण १ हजार ६४२ प्रकल्प सुरू झाले. त्यातील १ हजार ४०९ प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत.
हेही वाचा… चिंचवड विधानसभा मतदार संघात सर्वेक्षण; स्थलांतरित, मयत मतदारांची नावे वगळणार
करोना संकट आणि त्या वेळची टाळेबंदी असूनही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाल्याचे प्रमाण अधिक आहे. देशात चेन्नईत प्रकल्प पूर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ९० टक्के आहे. चेन्नईत सुरू करण्यात आलेल्या ११९ प्रकल्पांपैकी १०७ पूर्ण झालेले आहेत. त्याखालोखाल मुंबई आणि पुण्यात ८९ टक्के प्रमाण आहे. त्यानंतर बंगळुरूमध्ये १७२ प्रकल्पांपैकी १४७ म्हणजेच ८५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. हैदराबादमध्ये ११० पैकी ८१ म्हणजेच ७४ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. दिल्लीत ८६ पैकी ६४ म्हणजेच ७४ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. कोलकत्यात प्रकल्प पूर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. कोलकत्यात ८३ पैकी ५८ म्हणजेच ७० टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
मुंबई, पुण्यात प्रकल्पांची संख्या जास्त
देशात जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या दीड वर्षांत मुंबईत सर्वाधिक ६७९ गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू झाले. त्यातील घरांची संख्या ८३ हजार ५७० होती. त्यापैकी ६०२ म्हणजेच ८९ टक्के प्रकल्प आता पूर्ण झालेले आहेत. याच वेळी पुण्यात दीड वर्षात ३९३ प्रकल्प सुरू झाले आणि त्यात ३३ हजार ३८० घरांचा समावेश होता. त्यांपैकी ३५० म्हणजेच ८९ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
रेराच्या अंमलबजावणीनंतर गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब कमी झाले आहे. करोना संकटाचा काळ असूनही प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे निश्चितच ग्राहकांना वेळेत घरे मिळण्यास मदत झाली आहे. – अनुज पुरी, अध्यक्ष, अनारॉक ग्रुप
‘अनारॉक रिसर्च’ने रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर गृहनिर्माण क्षेत्रावर झालेल्या परिणामांचा अहवाल जाहीर केला आहे. रेराची अंमलबजावणी २०१७ मध्ये झाली. बांधकाम प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी गृहीत धरला जातो. त्यामुळे जुलै २०१७ ते आणि डिसेंबर २०१८ अशा एकूण दीड वर्षात सुरू करण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांचा या अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. या कालावधीत देशातील प्रमुख सात महानगरांमध्ये एकूण १ हजार ६४२ प्रकल्प सुरू झाले. त्यातील १ हजार ४०९ प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत.
हेही वाचा… चिंचवड विधानसभा मतदार संघात सर्वेक्षण; स्थलांतरित, मयत मतदारांची नावे वगळणार
करोना संकट आणि त्या वेळची टाळेबंदी असूनही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाल्याचे प्रमाण अधिक आहे. देशात चेन्नईत प्रकल्प पूर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ९० टक्के आहे. चेन्नईत सुरू करण्यात आलेल्या ११९ प्रकल्पांपैकी १०७ पूर्ण झालेले आहेत. त्याखालोखाल मुंबई आणि पुण्यात ८९ टक्के प्रमाण आहे. त्यानंतर बंगळुरूमध्ये १७२ प्रकल्पांपैकी १४७ म्हणजेच ८५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. हैदराबादमध्ये ११० पैकी ८१ म्हणजेच ७४ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. दिल्लीत ८६ पैकी ६४ म्हणजेच ७४ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. कोलकत्यात प्रकल्प पूर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. कोलकत्यात ८३ पैकी ५८ म्हणजेच ७० टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
मुंबई, पुण्यात प्रकल्पांची संख्या जास्त
देशात जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या दीड वर्षांत मुंबईत सर्वाधिक ६७९ गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू झाले. त्यातील घरांची संख्या ८३ हजार ५७० होती. त्यापैकी ६०२ म्हणजेच ८९ टक्के प्रकल्प आता पूर्ण झालेले आहेत. याच वेळी पुण्यात दीड वर्षात ३९३ प्रकल्प सुरू झाले आणि त्यात ३३ हजार ३८० घरांचा समावेश होता. त्यांपैकी ३५० म्हणजेच ८९ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
रेराच्या अंमलबजावणीनंतर गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब कमी झाले आहे. करोना संकटाचा काळ असूनही प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे निश्चितच ग्राहकांना वेळेत घरे मिळण्यास मदत झाली आहे. – अनुज पुरी, अध्यक्ष, अनारॉक ग्रुप
