लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या समाज विकास विभागाने घेतला आहे. योजनेअंतर्गत पथविक्रेत्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. करोना संसर्ग काळातील टाळेबंदीमुळे पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाल्याने त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.
केंद्र शासनाच्या सनियंत्रण गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालयाच्या वतीने ही योजना देशभरात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपये, दुसऱ्या टप्पात वीस हजार रुपये (पहिल्या टप्प्यातील कर्ज परतफेड विहित कालावधीत आणि नियमित केल्यास) आणि तिसऱ्या टप्प्यात पन्नास हजार रुपये (पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज परतफेड विहित कालावधीत आणि नियमित केल्यास) कर्ज दिले जाणार आहे.
आणखी वाचा-पुणे: दारूच्या नशेत दुचाकी चोरी करणारा सराईत अटकेत, आठ दुचाकी जप्त
शहरामध्ये पथविक्री करत असेलल्या सर्व पथविक्रेत्यांना योजना लागू आहे. यात प्रमाणपत्रधारक तसेच ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना स्वयंघोषणापत्र भरून योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेमुळे पथविक्रेत्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होणार आहे. कर्जाचा लाभ घेणाऱ्या पथविक्रेत्यांनी विहित कालावधीत आणि नियमितपणे कर्जाची परतफेड केल्यास ते सात टक्के अनुदान मिळविण्यास पात्र होणार आहेत. व्याज अनुदानाची रक्कम पथविक्रेत्यांच्या खात्यात तिमाहीप्रमाणे जमा करण्यात येणार असून डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी रोख परताव्याची (कॅश बॅक) संधी मिळणार आहे.
