साखर उद्योगाला मोठा दिलासा जाणून घ्या, इथेनॉल बाबत केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने सहा डिसेंबर २०२३ पासून इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध घातले होते. त्याचा मोठा आर्थिक फटका साखर कारखान्यांना बसला आहे. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांसाठी सुमारे ५० हजार कोटींची आर्थिक गुंतवणूक केली होती. ही गुंतवणूक अडचणीत आली होती. त्यामुळे हे निर्बंध उठवावेत यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आग्रही होता. दहा ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. आगामी गळीत हंगामात उसाचा रस, साखरेचा पाक, बी हेवी मोलॉसिस, सी हेवी मोलॉसिसपासून इथेनॉल उत्पादन करता येणार आहे.

आणखी वाचा

डोंबिवलीत म्हात्रेनगरमध्ये प्रतिबंधित तंबाखुजन्य पदार्थांचा साठा जप्त

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!

हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका

Supreme Court on firecracker ban: फटाक्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं विधान; धर्माचा उल्लेख करत सरकारला सुनावलं…

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

साखर उद्योग आर्थिक संकटात ? राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने केंद्राकडे केल्या विविध मागण्या

हेही वाचा >>>पुणे ग्रामीण पोलीस शिपाई पदाची लेखी परीक्षा शनिवारी

या निर्णयाचा साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे देता येतील. अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार नाही. देशाचे परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत येणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने या निर्णयाबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.