पुणे : केंद्र सरकारने उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी आणि सी हेवी मोलॉसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावरील बंदी गुरुवारी (२९ ऑगस्ट) पूर्णपणे उठवली आहे. आगामी गळीत हंगामात इथेनॉल उत्पादनावर कोणतेही निर्बंध असणार आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने सहा डिसेंबर २०२३ पासून इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध घातले होते. त्याचा मोठा आर्थिक फटका साखर कारखान्यांना बसला आहे. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांसाठी सुमारे ५० हजार कोटींची आर्थिक गुंतवणूक केली होती. ही गुंतवणूक अडचणीत आली होती. त्यामुळे हे निर्बंध उठवावेत यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आग्रही होता. दहा ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. आगामी गळीत हंगामात उसाचा रस, साखरेचा पाक, बी हेवी मोलॉसिस, सी हेवी मोलॉसिसपासून इथेनॉल उत्पादन करता येणार आहे.

हेही वाचा >>>पुणे ग्रामीण पोलीस शिपाई पदाची लेखी परीक्षा शनिवारी

या निर्णयाचा साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे देता येतील. अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार नाही. देशाचे परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत येणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने या निर्णयाबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने सहा डिसेंबर २०२३ पासून इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध घातले होते. त्याचा मोठा आर्थिक फटका साखर कारखान्यांना बसला आहे. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांसाठी सुमारे ५० हजार कोटींची आर्थिक गुंतवणूक केली होती. ही गुंतवणूक अडचणीत आली होती. त्यामुळे हे निर्बंध उठवावेत यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आग्रही होता. दहा ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. आगामी गळीत हंगामात उसाचा रस, साखरेचा पाक, बी हेवी मोलॉसिस, सी हेवी मोलॉसिसपासून इथेनॉल उत्पादन करता येणार आहे.

हेही वाचा >>>पुणे ग्रामीण पोलीस शिपाई पदाची लेखी परीक्षा शनिवारी

या निर्णयाचा साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे देता येतील. अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार नाही. देशाचे परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत येणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने या निर्णयाबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.