लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यास जुलैमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या पदांच्या भरतीबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, या दोन्ही संवर्गातील पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणणे, एमपीएससीचे सक्षमीकरण करणे, शासन आणि एमपीएससी यांच्यातील समन्वयासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. समितीमध्ये वित्त विभाग, एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव या समितीपुढे शिफारशीसाठी सादर करावयाचे आहेत. त्यानंतर विभागांना पदे आयोगामार्फत भरता येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग-सेवा-४ कार्यासनाकडे सादर करावेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून आलेले प्रस्ताव एकत्रितरित्या समन्वय समितीकडे शिफारशीसाठी सामान्य प्रशासन विभाग-सेवा-४ कार्यासनामार्फत सादर करण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात कोणती पदे प्रथम टप्प्यात एमपीएससीकडे वर्ग करायची याबाबतची शिफारस समितीकडून करेल. तसेच एमपीएससीकडे वर्ग करायच्या पदांबाबत समितीकडून वेळोवेळी शिफारस करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-पुणे : तडीपारीची कारवाई कागदावरच; तडीपार गुन्हेगारांचा सर्रासपणे शहरात वावर
समन्वय समितीने एमपीएससीकडे वर्ग करायाच्या पदांची शिफारस केल्यानंतर पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्याची पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभाग-सेवा-४ कार्यासनामार्फत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात येतील. समन्वय समितीने शिफारस केलेली पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्यासाठी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट) विनियम, १९६५ च्या नियम ३ सोबतच्या अनुसूचीमधील क्रमांक ३३ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग-कार्यासन ८ (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) कडे स्वतंत्र प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सादर करावा. या पदांचे सुधारित सेवा प्रवेश नियम निश्चित करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यासन १२ (सेवा १, सेवा २, सेवा ३) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी सल्लामसलत करून संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने स्वतंत्ररित्या करावी. त्यानंतर आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवणे, तसेच आयोग आणि मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागस्तरावरील कार्यवाहीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यपद्धतीनुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-राज्य मंडळाचे मोबाइल अॅप विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांना कसे ठरणार उपयुक्त?
आरक्षण, सोयी-सवलती लागू
एमपीएससीच्या कक्षेत आणलेल्या गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) पदांसाठी या पूर्वी लागू असलेले आरक्षण धोरण आणि अनुषंगिक सोयी-सवलती या पुढेही लागू राहतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
