पिंपरी- चिंचवड: इंद्रायणी नदी प्रदूषण आणि पुनरूज्जीवन हा पिंपरी- चिंचवडसह सभोवतालच्या परिसरासाठी अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नदी सुधार प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू असून, पिंपरी- चिंचवड महापालिका हद्दीतील नदीकाठाच्या पुनरूज्जीवनाचे काम प्रगतीथावर आहे. मात्र, महापालिका, पाटबंधारे विभाग, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, लोणावळा नगरपरिषद, देहू नगरपरिषद आणि आळंदी नगरपरिषद यास पुणे जिल्हा प्रशासन अशा सर्व शासकीय अस्थापनांच्या माध्यमातून ‘कॉमन ॲक्शन प्लॅन’ हाती घेवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याशिवाय नदी प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त होणार नाही, अशी भूमिका भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी घेतली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी- चिंचवड शहरातून इंद्रायणी व पवना अशा दोन नद्या वाहतात. शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त आहे. नदीपात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, घनकचरा, प्लॅस्टिक कचरा तसेच नदीच्या दोन्ही बाजुने राडारोडा टाकला जात आहे. नदीचे वाढते प्रदूषण यामुळे जलसृष्टी धोक्यात आली असून, नागरी आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करुन त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१८ मध्ये प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या कामाला गती देण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : Pimpari Assembly: पिंपरीतून शहराध्यक्ष सचिन भोसले इच्छुक, राष्ट्रवादीनंतर ठाकरे गटाने ठोकला शड्डू!
पिंपरी- चिंचवड इंद्रायणी नदीची शहरातील लांबी २०.६ किमी असून, नदी काठची एक बाजू महापालिका व दुसरी बाजु पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे नदीसुधार प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्यात येत आहे. PMRDA मार्फत लांबीच्या प्रमाणात खर्च देणेबाबत व काम करणेसाठी ना- हरकत दाखला देणे आवश्यक आहे. या तांत्रिक बाजु पूर्ण झाल्यास नदी सुधार प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने इंद्रायणी नदी काठावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. जे प्रकल्प कार्यान्वयीत आहेत. त्याद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया करुनच नदी पात्रात सोडले जाते. तसेच, नदी पात्रातील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीमसुद्धा सुरू आहे. मात्र, याच धर्तीवर लोणावळा नगरपरिषद, वडगाव नगर पंचायत, तळेगाव दाभाडे नगर परिषद, देहुरोड कॅन्टोन्मेंट, देहू नगर पंचायत आणि आळंदी नगर परिषद यासह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, एमआयडीसी व जिल्हाधिकारी प्रशासन यांनी एकत्रितपणे नदी सुधार प्रकल्पावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. इंद्रायणी नदी प्रदूषणाचा उगमापासून वढू- तुळापूर येथील संगमापर्यंत असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार आहेत. हा केवळ पिंपरी- चिंचवड महापालिकेशी संबंधित प्रश्न नाही. त्यामुळे व्यापक पातळीवर उपाययोजना ही इंद्रायणी पुनरूज्जीवनासाठी अत्यावश्यक बाब आहे.
हेही वाचा : हतबल पोलीस; भयभीत पिंपरी-चिंचवडकर!
असा आहे नदी सुधार प्रकल्प!
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पामध्ये नदीकाठ सुशोभिकरण, आवश्यक ठिकाणी पूरनियंत्रणासाठी गॅबियन वॉल, R.E.Wall बांधणे, नदीच्या कडेने मोठ्या व्यासाची आर.सी.सी. इंटरसिप्टर सिव्हर लाईन, पंपिंग स्टेशनद्वारे सांडपाणी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पात नेणे, घरगुती व औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोड्युलर प्लॅट बसवण्याची आवश्यकता आहे. नदीशी लोकांचा संपर्क, वृक्षारोपण, उद्यान विकास, सायकल मार्ग, फूटपाथ, सुशोभिकरण, स्मशान भूमी, स्वच्छतागृह, विसर्जन घाट अशा सुविधा करण्याचे प्रस्तावित आहे. जागेच्या उपलब्धतेनुसार, प्रकल्पाचा देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च भागवण्यासाठी नदीकाठी आकर्षक थीमपार्क, रेस्टॉरंट व विविध मनोरंजनाची केंद्र उभारणे प्रस्तावित आहे.
हेही वाचा : पिंपरी- चिंचवड: शरद पवार गटापाठोपाठ ठाकरे गटाने पिंपरीसाठी ठोकला शड्डू; पिंपरीतून शहराध्यक्ष भोसले इच्छुक
सध्यस्थिती काय आहे?
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागारांनी इंद्रायणी नदीचा पूर्ण सर्व्हे केला असून, टोपोग्राफी सर्व्हे, जिओटेक्निकल सर्व्हे, बेसमॅप, लॅन्डयुज, प्रकल्प आराखडा, नकाशे तसेच कन्सेप्ट मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. आता कन्सेप्ट मास्टर प्लॅनसाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या समितीकडून पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिद्ध करुन कामाला सुरूवात करता येणार आहे. इंद्रायणी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत २.० मधून मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत विधानसभा अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारचे लक्ष वेधणार आहे, अशी माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.
पिंपरी- चिंचवड शहरातून इंद्रायणी व पवना अशा दोन नद्या वाहतात. शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त आहे. नदीपात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, घनकचरा, प्लॅस्टिक कचरा तसेच नदीच्या दोन्ही बाजुने राडारोडा टाकला जात आहे. नदीचे वाढते प्रदूषण यामुळे जलसृष्टी धोक्यात आली असून, नागरी आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करुन त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१८ मध्ये प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या कामाला गती देण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : Pimpari Assembly: पिंपरीतून शहराध्यक्ष सचिन भोसले इच्छुक, राष्ट्रवादीनंतर ठाकरे गटाने ठोकला शड्डू!
पिंपरी- चिंचवड इंद्रायणी नदीची शहरातील लांबी २०.६ किमी असून, नदी काठची एक बाजू महापालिका व दुसरी बाजु पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे नदीसुधार प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्यात येत आहे. PMRDA मार्फत लांबीच्या प्रमाणात खर्च देणेबाबत व काम करणेसाठी ना- हरकत दाखला देणे आवश्यक आहे. या तांत्रिक बाजु पूर्ण झाल्यास नदी सुधार प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने इंद्रायणी नदी काठावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. जे प्रकल्प कार्यान्वयीत आहेत. त्याद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया करुनच नदी पात्रात सोडले जाते. तसेच, नदी पात्रातील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीमसुद्धा सुरू आहे. मात्र, याच धर्तीवर लोणावळा नगरपरिषद, वडगाव नगर पंचायत, तळेगाव दाभाडे नगर परिषद, देहुरोड कॅन्टोन्मेंट, देहू नगर पंचायत आणि आळंदी नगर परिषद यासह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, एमआयडीसी व जिल्हाधिकारी प्रशासन यांनी एकत्रितपणे नदी सुधार प्रकल्पावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. इंद्रायणी नदी प्रदूषणाचा उगमापासून वढू- तुळापूर येथील संगमापर्यंत असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार आहेत. हा केवळ पिंपरी- चिंचवड महापालिकेशी संबंधित प्रश्न नाही. त्यामुळे व्यापक पातळीवर उपाययोजना ही इंद्रायणी पुनरूज्जीवनासाठी अत्यावश्यक बाब आहे.
हेही वाचा : हतबल पोलीस; भयभीत पिंपरी-चिंचवडकर!
असा आहे नदी सुधार प्रकल्प!
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पामध्ये नदीकाठ सुशोभिकरण, आवश्यक ठिकाणी पूरनियंत्रणासाठी गॅबियन वॉल, R.E.Wall बांधणे, नदीच्या कडेने मोठ्या व्यासाची आर.सी.सी. इंटरसिप्टर सिव्हर लाईन, पंपिंग स्टेशनद्वारे सांडपाणी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पात नेणे, घरगुती व औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोड्युलर प्लॅट बसवण्याची आवश्यकता आहे. नदीशी लोकांचा संपर्क, वृक्षारोपण, उद्यान विकास, सायकल मार्ग, फूटपाथ, सुशोभिकरण, स्मशान भूमी, स्वच्छतागृह, विसर्जन घाट अशा सुविधा करण्याचे प्रस्तावित आहे. जागेच्या उपलब्धतेनुसार, प्रकल्पाचा देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च भागवण्यासाठी नदीकाठी आकर्षक थीमपार्क, रेस्टॉरंट व विविध मनोरंजनाची केंद्र उभारणे प्रस्तावित आहे.
हेही वाचा : पिंपरी- चिंचवड: शरद पवार गटापाठोपाठ ठाकरे गटाने पिंपरीसाठी ठोकला शड्डू; पिंपरीतून शहराध्यक्ष भोसले इच्छुक
सध्यस्थिती काय आहे?
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागारांनी इंद्रायणी नदीचा पूर्ण सर्व्हे केला असून, टोपोग्राफी सर्व्हे, जिओटेक्निकल सर्व्हे, बेसमॅप, लॅन्डयुज, प्रकल्प आराखडा, नकाशे तसेच कन्सेप्ट मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. आता कन्सेप्ट मास्टर प्लॅनसाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या समितीकडून पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिद्ध करुन कामाला सुरूवात करता येणार आहे. इंद्रायणी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत २.० मधून मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत विधानसभा अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारचे लक्ष वेधणार आहे, अशी माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.
