आळंदी : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय पोषण आहार विभागाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध भाजप आध्यात्मिक आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना अंडी ऐवजी देशी गाईचं दूध, सुकामेवा देण्यात यावा. अन्यथा येणाऱ्या २० तारखेच्या आत हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन करू, शाळांपर्यंत अंडी पोहोचू देणार नाही, असा इशारा भाजप अध्यात्मिक आघाडीने दिला आहे. आळंदीत पत्रकार परिषदेत भाजप अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख आचार्य तुषार भोसले यांसह सहसंयोजक किशोर महाराज दोंडगे उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजप अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ७ नोव्हेंबर २०२३ ला एक निर्णय काढला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय पोषण आहारात प्रोटीन मिळावं म्हणून त्यांच्या आहारात अंडीचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शासनाची भावना चांगली असू शकते. आमचं स्पष्ट मत आहे, की प्रत्येकाच्या कुटुंबाचे नियम असतात. महाराष्ट्रात घरा-घरात वारकरी आहेत. अनेक अध्यात्मिक संप्रदाय आहेत. पहिली, दुसरीत शिकत असलेल्या मुलांनी अजाणतेपणी अंडी खाल्ली तर त्यांच्या कुटुंबातील शुद्ध शाकाहारी नियम मोडण्याचा मोठा धोका सगळ्यांनाच सतावत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आळंदीत कार्तिकी यात्रेसाठी लाखोंची गर्दी; ‘सरकारला सद्बुद्धी द्यावी’, वारकऱ्यांचे माऊली चरणी साकडे!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नुकतच एक पत्र दिलं आहे. हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अंडीला पर्याय असू शकतात. देशी गाईचं दूध, तूप, सुका मेवा आहे. अंडी हा पर्याय नाही. आम्ही या निर्णयाविरोधात आहोत. मला आशा आहे, राज्यातील वारकरी संप्रदाय, साधू, संत आणि आध्यात्मिक क्षेत्राची भावना तीच आहे. या सर्वांच्या भावनांचा सन्मान करतील आणि हा निर्णय मागे घेतील. सहसंयोजक किशोर महाराज म्हणाले, २० तारखेच्या आत हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आम्ही आंदोलन करू, अंडी शाळेपर्यंत पोहचू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

भाजप अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ७ नोव्हेंबर २०२३ ला एक निर्णय काढला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय पोषण आहारात प्रोटीन मिळावं म्हणून त्यांच्या आहारात अंडीचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शासनाची भावना चांगली असू शकते. आमचं स्पष्ट मत आहे, की प्रत्येकाच्या कुटुंबाचे नियम असतात. महाराष्ट्रात घरा-घरात वारकरी आहेत. अनेक अध्यात्मिक संप्रदाय आहेत. पहिली, दुसरीत शिकत असलेल्या मुलांनी अजाणतेपणी अंडी खाल्ली तर त्यांच्या कुटुंबातील शुद्ध शाकाहारी नियम मोडण्याचा मोठा धोका सगळ्यांनाच सतावत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आळंदीत कार्तिकी यात्रेसाठी लाखोंची गर्दी; ‘सरकारला सद्बुद्धी द्यावी’, वारकऱ्यांचे माऊली चरणी साकडे!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नुकतच एक पत्र दिलं आहे. हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अंडीला पर्याय असू शकतात. देशी गाईचं दूध, तूप, सुका मेवा आहे. अंडी हा पर्याय नाही. आम्ही या निर्णयाविरोधात आहोत. मला आशा आहे, राज्यातील वारकरी संप्रदाय, साधू, संत आणि आध्यात्मिक क्षेत्राची भावना तीच आहे. या सर्वांच्या भावनांचा सन्मान करतील आणि हा निर्णय मागे घेतील. सहसंयोजक किशोर महाराज म्हणाले, २० तारखेच्या आत हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आम्ही आंदोलन करू, अंडी शाळेपर्यंत पोहचू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.