लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करताना आमदार, माजी नगरसेवक यांच्यासह राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निधी देण्याची पत्रे महापालिकेला दिली होती. ३० हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांची शिफारस या पत्रांमध्ये करण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेचे २०२५-२६ या वर्षासाठीचे १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनी स्थायी समितीला सादर केले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., नगरसचिव योगिता भोसले, महापालिकेचे अपर आयुक्त महेश पाटील, वित्त व लेखा अधिकारी उल्का काळसकर, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, यांसह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्याने गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे. महापालिका आयुक्तांकडेच राज्य सरकारने प्रशासकपदाची जबाबदारी दिलेली आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक म्हणून आयुक्त हेच अंदाजपत्रक तयार करत आहेत.
अंदाजपत्रकात आपल्या भागातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी अनेक माजी नगरसेवकांनी, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त भोसले यांच्याकडे पत्रे दिली होती. महापालिका आयुक्त केवळ सत्ताधारी नेत्यांचेच प्रस्ताव स्वीकारत असल्याचा आरोप विरोधकांनी करत आयुक्त कार्यालयात सुरुवातीच्या काळात आंदोलन केले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी देखील काही विकासकामे सुचवित त्याची पत्रे आयुक्तांना दिली होती.
राज्यात सत्ताधारी असलेल्या महायुतीच्या नेत्यांसह विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रकात निधी मिळावा, यासाठी किती कामे सुचविली याबाबत मोठी उत्सुकता होती. याबाबत महापालिका आयुक्त भोसले म्हणाले, महायुती आणि महाविकास आघाडीतील सर्व पक्षातील नेत्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांची यादी ३० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. आलेल्या पत्रानुसार संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून सुचविलेल्या कामांची पडताळणी करण्यात आली.
त्यानंतरच अत्यावश्यक कामांचा अंदाजपत्रकात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक आणि निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढेल, याबाबत काय उपाययोजना सुचविल्या ? अशी विचारणा आयुक्त डॉ. भोसले यांना केली असता, त्यांनी उत्तर देणे टाळले.
