पुणे : पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि फळपीक विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकरी संख्येवरून महाराष्ट्राने देशात दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. राजस्थान पहिल्या, तर मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमाकांवर आहे. कृषी विभागाचे प्रमुख सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातून पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि फळपीक विमा योजनेसाठी एकूण १,७१,२१,७६९ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यात पंतप्रधान पीक विम्यासाठीच्या अर्जांची संख्या १ कोटी ६९ लाख ४८ हजार ७९० आहे. इतर अर्ज फळपीक विमा योजनेसाठीचे आहेत. या सर्व अर्जांद्वारे १,१३,६७,६७१ हेक्टरवरील खरीप पिके आणि फळपिके संरक्षित झाली आहेत.
यंदा एक रुपयात पीक विमा देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे विमा नोंदणीत मोठी वाढ झाली आहे. राज्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांकडून ६,९२,७१० अर्ज दाखल झाले आहेत. बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांकडून १,६४,२९,०५९ अर्ज दाखल झाले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत विमा अर्जांची संख्या १७५ टक्क्यांनी, तर संरक्षित क्षेत्रात १९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पहिल्या क्रमाकांवर असलेल्या राज्यस्थानमधून एकूण २ कोटी ९ लाख ९९ हजार ७२२ अर्ज दाखल झाले आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावरील मध्य प्रदेशातून ८८ लाख ६१ हजार ५४६ अर्ज दाखल झाले आहेत.
हेही वाचा : फेसबुकवरील मैत्रिणीला भेटायला हॉटेलवर गेला अन् जाळ्यात अडकला; पुण्यातील व्यावसायिकाबरोबर घडला विचित्र प्रकार
हेही वाचा : कुरुलकर प्रकरणात न्यायालयाने ‘एटीएस’ अधिकाऱ्यांना फटकारले
खरीप विम्यासाठी ७,९७३ कोटींचा हप्ता
राज्यातून खरीप हंगामातील पिकांसाठी १ कोटी ६९ लाख ४८ हजार ७९० अर्ज दाखल झाले आहेत. सुमारे १ कोटी १२ लाख ४२ हजार ५६४ हेक्टर जमिनीवरील पिके संरक्षित केली आहेत. शेतकऱ्यांनी एक रुपयांप्रमाणे १ कोटी ६९ लाख ५२ हजार ३८५ रुपये विम्यासाठी जमा केले आहेत. उर्वरित शेतकरी हप्ता आणि राज्याचा हिस्सा राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा एकत्रित हप्ता ४७५५.३० कोटी आणि केंद्राचा हिस्सा ३२१६.२८ कोटी रुपये असेल. शेतकरी, राज्य आणि केंद्राची एकत्रित विमा हप्ता रक्कम ७९७३.२७ कोटी आहे, अशी माहिती आवटे यांनी दिली.
