पुणे : जळगाव जिल्ह्यात आंबिया बहार २०२२-२३ मध्ये केळीच्या फळपीक विम्यासाठी एकूण ७७,८३२ अर्ज दाखल झाले होते. त्यांपैकी १०,६१९ अर्ज बोगस असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी केळी लागवड न करताच फळपीक विम्यासाठी अर्ज केला होता. ते सर्व अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जळगाव जिल्ह्यातून आंबिया बहार २०२२-२३ मध्ये केळीच्या फळपीक विम्यासाठी एकूण ७७,८३२ अर्ज दाखल झाले होते. त्यांपैकी १०,६१९ फळपीक विम्याचे अर्ज बोगस असल्याचे समोर आले आहे.
या अर्जांद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांनी १० कोटी ७५ लाख रुपयांचा स्वहिस्सा भरून १०२३८.३५ हेक्टर क्षेत्रावरील केळी पिकाचा विमा काढला होता. प्रत्यक्षात या शेतजमिनीत केळीच नसल्याचे उजेडात आले आहे. शेतकऱ्यांचा स्वहिस्सा जप्त करण्यात येणार आहे. सुमारे दहा हजार बोगस अर्ज उजेडात आल्यामुळे राज्य सरकारचे २८.६७ कोटी आणि केंद्र सरकारचे १७.५२ कोटी असे एकूण सुमारे ४६ कोटी १९ लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
हेही वाचा : पुणे : ‘स्वच्छ’ला पुन्हा तात्पुरती मुदतवाढ; शहरातील कचरा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
एकूण ७७,८३२ अर्जांपैकी १०,६१९ अर्ज बोगस असतानाच ११,३६० शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या जमिनीपेक्षा जास्त क्षेत्रावर विम्यासाठी अर्ज केले आहेत, तर १९०२ शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा काढताना दाखल केलेले सर्व्हे क्रमांक जुळत नाहीत. कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष शेतीच्या बांधावर जाऊन पडताळणी करणार आहेत.
५३,९५१ शेतकऱ्यांना ३८७ कोटींची भरपाई
जळगावमधील एकूण ७७,८३२ दाखल अर्जापैकी ५३,९५१ अर्ज पात्र ठरले आहेत. या पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर दिवाळीपूर्वीच सुमारे ३८७ कोटी रुपयांची विमा मदत जमा होणार आहे. पुढील तीन दिवसांत ही प्रकिया सुरू होईल, असेही कृषी विभागातून सांगण्यात आले. अर्ज केलेल्या सर्व ७७,८३२ शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करावी, यासाठी खासदार रक्षा खडसे आणि उन्मेष पाटील यांनी राजकीय दबाव तंत्राचा वापर केला. खडसे यांनी थेट दिल्लीत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सरसकट मदतीची मागणी केली. पण, केंद्रातील अधिकाऱ्यांनीही सरसकट मदतीची मागणी मान्य केली नाही.
हेही वाचा : पुणे : शहरातील २३ हजार मिळकती करकक्षेत… करबुडव्यांचा शोध सुरू
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार
जळगावमध्ये आंबिया बहार २०२२-२३मध्ये एकूण ७७,८३२ अर्ज आले होते. त्यांपैकी ५३,९५१ अर्ज पात्र ठरले आहेत. १०,६१९ अर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी लागवड झालेलीच नव्हती. त्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद ठरले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दिवाळीपूर्वी ३८७ कोटी रुपयांची विम्याची मदत जमा होईल, अशी माहिती कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक विनय कुमार आवटे यांनी दिली आहे.
या अर्जांद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांनी १० कोटी ७५ लाख रुपयांचा स्वहिस्सा भरून १०२३८.३५ हेक्टर क्षेत्रावरील केळी पिकाचा विमा काढला होता. प्रत्यक्षात या शेतजमिनीत केळीच नसल्याचे उजेडात आले आहे. शेतकऱ्यांचा स्वहिस्सा जप्त करण्यात येणार आहे. सुमारे दहा हजार बोगस अर्ज उजेडात आल्यामुळे राज्य सरकारचे २८.६७ कोटी आणि केंद्र सरकारचे १७.५२ कोटी असे एकूण सुमारे ४६ कोटी १९ लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
हेही वाचा : पुणे : ‘स्वच्छ’ला पुन्हा तात्पुरती मुदतवाढ; शहरातील कचरा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
एकूण ७७,८३२ अर्जांपैकी १०,६१९ अर्ज बोगस असतानाच ११,३६० शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या जमिनीपेक्षा जास्त क्षेत्रावर विम्यासाठी अर्ज केले आहेत, तर १९०२ शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा काढताना दाखल केलेले सर्व्हे क्रमांक जुळत नाहीत. कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष शेतीच्या बांधावर जाऊन पडताळणी करणार आहेत.
५३,९५१ शेतकऱ्यांना ३८७ कोटींची भरपाई
जळगावमधील एकूण ७७,८३२ दाखल अर्जापैकी ५३,९५१ अर्ज पात्र ठरले आहेत. या पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर दिवाळीपूर्वीच सुमारे ३८७ कोटी रुपयांची विमा मदत जमा होणार आहे. पुढील तीन दिवसांत ही प्रकिया सुरू होईल, असेही कृषी विभागातून सांगण्यात आले. अर्ज केलेल्या सर्व ७७,८३२ शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करावी, यासाठी खासदार रक्षा खडसे आणि उन्मेष पाटील यांनी राजकीय दबाव तंत्राचा वापर केला. खडसे यांनी थेट दिल्लीत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सरसकट मदतीची मागणी केली. पण, केंद्रातील अधिकाऱ्यांनीही सरसकट मदतीची मागणी मान्य केली नाही.
हेही वाचा : पुणे : शहरातील २३ हजार मिळकती करकक्षेत… करबुडव्यांचा शोध सुरू
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार
जळगावमध्ये आंबिया बहार २०२२-२३मध्ये एकूण ७७,८३२ अर्ज आले होते. त्यांपैकी ५३,९५१ अर्ज पात्र ठरले आहेत. १०,६१९ अर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी लागवड झालेलीच नव्हती. त्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद ठरले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दिवाळीपूर्वी ३८७ कोटी रुपयांची विम्याची मदत जमा होईल, अशी माहिती कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक विनय कुमार आवटे यांनी दिली आहे.
