पुणे : लोकसभा निवडणुकीसाठी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अधिग्रहीत केल्या होत्या. तसेच सहकार विभागातील तालुका, जिल्हा पातळीवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निवडणुकीला पात्र असलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीवरील स्थगिती उठविण्यात आली असून, १० जूनपासून राज्यातील सुमारे ३९ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
याबाबतचा आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी प्रसृत केला. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या, त्या टप्प्यापासून १० जूनपासून सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्यात ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या ९३ हजार ३४२ सहकारी संस्थांपैकी ५० हजार २३८ संस्थांची निवडणूक पूर्ण झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या दहा हजार ७८३ संस्था आहेत. प्रलंबित २० हजार १३०, तर चालू वर्षी निवडणुकीस पात्र ७८२७ अशा एकूण ३८ हजार ७४० संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांचा सुरू असलेला निवडणूक कार्यक्रम ज्या टप्प्यावर पुढे ढकलण्यात आला आहे, त्या सहकारी संस्थांचा सुधारित निवडणूक कार्यक्रम तयार करून सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा.
‘क’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाला तालुका किंवा प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्या स्तरावर मान्यता देण्यात यावी. ज्या सहकारी संस्थांचा मतदारयादी अंतिम करण्याचा कार्यक्रम ज्या टप्प्यावर पुढे ढकलण्यात आला आहे, त्या टप्प्यापासून पुढे सुधारित मतदारयादी कार्यक्रम राबविण्यात यावा. तसेच निवडणुका पुढे ढकलण्यापूर्वी ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांसाठी प्राधिकरणाने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्तीला मान्यता दिली आहे, पण त्या सहकारी संस्थांनी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा झाली नाही. अशा प्रसंगी विशेष सर्वसाधारण सभेची नोटीस देऊन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
