पुणे : गेल्या चार वर्षांचा विचार करता दर वर्षी राज्यातील १० टक्क्यांहूनही कमी कारखान्यांची तपासणी झाली आहे. यामुळे औद्योगिक सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याची परिस्थिती समोर आली आहे. डोंबिवलीतील एमआयडीसी भागात असलेल्या अमुदान या रासायनिक कंपनीत बॉयलरचा भीषण स्फोट होऊन अनेक कामगार ठार झाले. यामुळे औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील कारखान्यांच्या तपासणीची जबाबदारी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे आहे. मात्र, मनुष्यबळाअभावी सगळ्या कारखान्यांची तपासणी शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यात गेल्या वर्षअखेरीस एकूण कारखान्यांची संख्या ३८ हजार ४७९ होती. त्यात ४११ अतिधोकादायक, ३ हजार ९८२ धोकादायक, ५ हजार ३३६ रासायनिक आणि २८ हजार ७५० इतर कारखान्यांचा समावेश आहे. अतिधोकादायक, धोकादायक आणि रासायनिक कारखान्यांची दर वर्षी तपासणी करणे बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षीचा विचार करता, तपासणी बंधनकारक असणारे एकूण ९ हजार ७२९ कारखाने होते. मात्र, त्यातील केवळ ४ हजार ३९१ कारखान्यांची तपासणी झाली. एकूण कारखान्यांच्या संख्येचा विचार केला, तर तपासणी न झालेले ३३ हजार ४४१, म्हणजे जवळपास ८५ ते ९० टक्के कारखाने आहेत. याचबरोबर गेल्या वर्षी ६४७ कारखाने बंद झाले आहेत.
हेही वाचा – हिंजवडीतील कुटुंब गेलं परदेशात; चोरट्याने घर केलं साफ, पण सीसीटीव्हीने केली कमाल..!
गेल्या काही वर्षांत कारखान्यांच्या तपासणीचे प्रमाण कमी असल्याचे औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीतून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, चालू वर्षातील तपासणीची आकडेवारीही संकेतस्थळावर देण्यात आलेली नाही. राज्यात २०२० मध्ये एकूण ३५ हजार ५७६ कारखाने होते. त्यातील २ हजार ८५१ कारखान्यांची तपासणी झाली. त्यानंतर २०२१ मध्ये एकूण ३८ हजार ६९३ कारखाने होते आणि त्यापैकी २ हजार ६८५ कारखान्यांची तपासणी झाली. राज्यात २०२२ मध्ये एकूण ३७ हजार ९७२ कारखान्यांपैकी ३ हजार ६८७ कारखान्यांची तपासणी झाली. गेल्या चार वर्षांत दरवर्षी राज्यातील १० टक्क्यांहूनही कमी कारखान्यांची तपासणी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
संचालनालय अन् एमआयडीसी अधिकाऱ्यांचे मौन
राज्यातील कारखान्यांच्या तपासणीबाबत औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाचे संचालक देविदास गोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता नितीन वानखेडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.
राज्यातील कारखान्यांची तपासणी
वर्ष – एकूण कारखाने – तपासणी
२०२० – ३५,५७६ – २,८५१
२०२१ – ३८,६९३ – २,६८५
२०२२ – ३७,९७२ – ३,६८७
२०२३ – ३८,४७९ – ४,३९१
राज्यात गेल्या वर्षअखेरीस एकूण कारखान्यांची संख्या ३८ हजार ४७९ होती. त्यात ४११ अतिधोकादायक, ३ हजार ९८२ धोकादायक, ५ हजार ३३६ रासायनिक आणि २८ हजार ७५० इतर कारखान्यांचा समावेश आहे. अतिधोकादायक, धोकादायक आणि रासायनिक कारखान्यांची दर वर्षी तपासणी करणे बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षीचा विचार करता, तपासणी बंधनकारक असणारे एकूण ९ हजार ७२९ कारखाने होते. मात्र, त्यातील केवळ ४ हजार ३९१ कारखान्यांची तपासणी झाली. एकूण कारखान्यांच्या संख्येचा विचार केला, तर तपासणी न झालेले ३३ हजार ४४१, म्हणजे जवळपास ८५ ते ९० टक्के कारखाने आहेत. याचबरोबर गेल्या वर्षी ६४७ कारखाने बंद झाले आहेत.
हेही वाचा – हिंजवडीतील कुटुंब गेलं परदेशात; चोरट्याने घर केलं साफ, पण सीसीटीव्हीने केली कमाल..!
गेल्या काही वर्षांत कारखान्यांच्या तपासणीचे प्रमाण कमी असल्याचे औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीतून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, चालू वर्षातील तपासणीची आकडेवारीही संकेतस्थळावर देण्यात आलेली नाही. राज्यात २०२० मध्ये एकूण ३५ हजार ५७६ कारखाने होते. त्यातील २ हजार ८५१ कारखान्यांची तपासणी झाली. त्यानंतर २०२१ मध्ये एकूण ३८ हजार ६९३ कारखाने होते आणि त्यापैकी २ हजार ६८५ कारखान्यांची तपासणी झाली. राज्यात २०२२ मध्ये एकूण ३७ हजार ९७२ कारखान्यांपैकी ३ हजार ६८७ कारखान्यांची तपासणी झाली. गेल्या चार वर्षांत दरवर्षी राज्यातील १० टक्क्यांहूनही कमी कारखान्यांची तपासणी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
संचालनालय अन् एमआयडीसी अधिकाऱ्यांचे मौन
राज्यातील कारखान्यांच्या तपासणीबाबत औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाचे संचालक देविदास गोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता नितीन वानखेडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.
राज्यातील कारखान्यांची तपासणी
वर्ष – एकूण कारखाने – तपासणी
२०२० – ३५,५७६ – २,८५१
२०२१ – ३८,६९३ – २,६८५
२०२२ – ३७,९७२ – ३,६८७
२०२३ – ३८,४७९ – ४,३९१
