पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसरी ते बारावीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) बहुतांश अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येत असल्याने राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळाही आता सीबीएसईच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार चालवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसरी ते बारावीसाठी अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा एससीईआरटीने जाहीर केला होता. नव्या धोरणात देशातील पारंपरिक, प्राचीन ज्ञानाची विद्यार्थ्यांना ओळख करून देण्यासाठी भारतीय ज्ञानप्रणाली या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यासाठीच्या आराखड्यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या विषयांचे शिक्षण, शाखानिहाय शिक्षणाची पद्धती मोडीत काढणे, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कला, शारीरिक शिक्षणाचे अध्यापन अशा विविध तरतुदींसह प्रत्येक विषयांच्या अभ्यासक्रमांत भारतीय ज्ञानप्रणालीवर आधारित घटकांचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या मसुद्यात मनुस्मृतीचा संदर्भ देण्यात आल्याने या मसुद्यावरून वाद निर्माण झाला होता. या अभ्यासक्रम आराखड्यावर तीन हजारांहून अधिक हरकती सूचना नोंदवण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सुकाणू समितीच्या बैठकीत चर्चा करून अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्याला अंतिम मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी सीबीएसईचा बहुतांश अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (एनसीईआरटी), सीबीएसई यांच्याकडील पाठ्यपुस्तके इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमांत उपलब्ध आहेत. अन्य माध्यमांसाठी या पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर करून ती पाठ्यपुस्तके आवश्यक माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बालभारतीवर सोपवण्यात आली आहे. इतिहास, भूगोल अशा विषयांचा पाठ्यक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करताना आशयाचे प्रमाण स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय, जागतिक असे करण्यात यावे. मराठी भाषेसाठीची पाठ्यपुस्तके राज्यानेच तयार करावीत, असे ठरवण्यात आले आहे. तसेच सध्या राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक जूनपासून सुरू होऊन एप्रिलमध्ये वार्षिक परीक्षा होतात. विदर्भ वगळता उर्वरित राज्यभरातील शाळा १५ जूनला सुरू केल्या जातात. मात्र आता सीबीएसईचे वार्षिक वेळापत्रक स्वीकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सीबीएसईच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार एप्रिल ते मार्च या कालावधीत शाळा चालवल्या जातील.
दरम्यान, हरकती सूचनांसाठी जाहीर केलेल्या आराखड्याच्या मसुद्यातही शैक्षणिक कालावधीचा संदर्भ देण्यात आला होता. शैक्षणिक कालावधी ही देखील धोरणात्मक बाब असल्याने एकवाक्यता राहण्यासाठी बदल प्रस्तावित करण्यात आल्याचे समितीतील सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : इंडिगोच्या तीन विमानात बॉम्ब ठेवल्याची अफवा, समाज माध्यमावर धमकी देणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल
दरम्यान, विविध संघटनांची शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याबरोबर १९ सप्टेंबरला सहविचार सभा झाली होती. त्यात अभ्यासक्रम आराखड्यावर चर्चा करताना मुख्याध्यापक महामंडळाने शाळांच्या वार्षिक वेळापत्रकात बदल केल्यास येणाऱ्या अडचणी विशद केल्या होत्या. त्यावेळी शिक्षण मंत्र्यांनी वार्षिक वेळापत्रकात बदल करण्यात येणार नाही असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात, वार्षिक वेळापत्रक बदलून सीबीएसईप्रमाणे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, असे माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
हेही वाचा : ‘अभिजात’ मराठीच्या राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी!
मोठ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सकाळच्या सत्रात, लहान विद्यार्थ्यांचे वर्ग दुपारच्या सत्रात
शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक बदलताना शाळांना थोडी सवलत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यात दोन सत्रांत भरणाऱ्या शाळांनी मोठ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सकाळच्या सत्रात, तर लहान विद्यार्थ्यांचे वर्ग दुपारच्या सत्रात भरण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
