पुणे : राज्यातील सर्व पारंपरिक विद्यापीठे आणि संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षमता वाढण्याच्या दृष्टीने पहिल्यांदाच अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेची नेमणूक करण्यात आली असून, या अभ्यासातून विद्यापीठे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी पर्यायी आर्थिक प्रारूप विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणाअंतर्गत अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. त्यामुळे या धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून विद्यापीठे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासंदर्भात जून २०२२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन प्र-कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला. त्यानंतर अधिक अभ्यास करण्यासाठी गोखले संस्थेची निवड झाली आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये गोखले संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, डॉ. विशाल गायकवाड, प्रा. अभय पेठे, विश्वनाथ गिरिराज यांचा समावेश आहे. या अभ्यासासाठी १८ लाख रुपयांचा निधी गोखले संस्थेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : “आता बास झालं, तुला नक्की पाडणार”; मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरोधात फ्लेक्सबाजी, पुणे भाजपामधील वाद चव्हाट्यावर

आणखी वाचा

जागतिक स्तरावरील संस्थांना कशाप्रकारे निधी मिळतो, राज्यातील संस्थांना निधी कसा मिळतो, निधी मिळण्यातील असमानता आणि विसंगती शोधणे, संस्थांच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी अहवाल आणि तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना, उच्च शिक्षणामध्ये भागीदारी आणि गुंतवणुकीतून आर्थिक साहाय्य उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, पर्यायी वित्त पुरवठा प्रारुपाचा प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक शुल्क आणि संभाव्य परिणामांचा अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे. या समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : “ज्या व्यक्तीचा मावळ मतदारसंघात थांगपत्ता नाही”; बारणेंच्या टीकेवर वाघेरे म्हणाले, “पक्ष बदलणाऱ्यांनी…”

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सुमारे चौदा हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आहे. त्यातील जवळपास १३ हजार कोटी रुपये वेतन आणि पेन्शन यावर खर्च होतात. शासकीय विद्यापीठांना वेतन आणि विकसन निधीच्या रुपात अनुदान दिले जाते. या अभ्यासाचा शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या नियमित अनुदानावर परिणाम होणार नाही, अशी माहिती उच्च शिक्षण विभागाने दिली. राज्यातील विद्यापीठांच्या आर्थिक स्थितीचा पहिल्यांदाच अभ्यास करण्यात येत आहे. संशोधन आणि विकासासाठी निधी उभा करण्यासाठी उद्योगांशी सहकार्य करणे, माजी विद्यार्थी, परदेशी विद्यापीठे, देणग्या मिळवणे अनेक अन्य मार्ग आहेत. राज्यातील विद्यापीठे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली पाहिजेत. त्या दृष्टीने हा अभ्यास उपयुक्त ठरू शकणार आहे, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा : “आता बास झालं, तुला नक्की पाडणार”; मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरोधात फ्लेक्सबाजी, पुणे भाजपामधील वाद चव्हाट्यावर

आणखी वाचा

जागतिक स्तरावरील संस्थांना कशाप्रकारे निधी मिळतो, राज्यातील संस्थांना निधी कसा मिळतो, निधी मिळण्यातील असमानता आणि विसंगती शोधणे, संस्थांच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी अहवाल आणि तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना, उच्च शिक्षणामध्ये भागीदारी आणि गुंतवणुकीतून आर्थिक साहाय्य उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, पर्यायी वित्त पुरवठा प्रारुपाचा प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक शुल्क आणि संभाव्य परिणामांचा अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे. या समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : “ज्या व्यक्तीचा मावळ मतदारसंघात थांगपत्ता नाही”; बारणेंच्या टीकेवर वाघेरे म्हणाले, “पक्ष बदलणाऱ्यांनी…”

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सुमारे चौदा हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आहे. त्यातील जवळपास १३ हजार कोटी रुपये वेतन आणि पेन्शन यावर खर्च होतात. शासकीय विद्यापीठांना वेतन आणि विकसन निधीच्या रुपात अनुदान दिले जाते. या अभ्यासाचा शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या नियमित अनुदानावर परिणाम होणार नाही, अशी माहिती उच्च शिक्षण विभागाने दिली. राज्यातील विद्यापीठांच्या आर्थिक स्थितीचा पहिल्यांदाच अभ्यास करण्यात येत आहे. संशोधन आणि विकासासाठी निधी उभा करण्यासाठी उद्योगांशी सहकार्य करणे, माजी विद्यार्थी, परदेशी विद्यापीठे, देणग्या मिळवणे अनेक अन्य मार्ग आहेत. राज्यातील विद्यापीठे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली पाहिजेत. त्या दृष्टीने हा अभ्यास उपयुक्त ठरू शकणार आहे, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.