पुणे : राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार असून, अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून याची अमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) पायाभूत स्तरासाठीचा आणि शालेय स्तरासाठीचा, असे राज्य अभ्यासक्रम आराखडे तयार केले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने या दोन्ही आराखड्यांना मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता शालेय शिक्षणात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. सुकाणू समितीने मान्यता दिलेल्या आराखड्यातच हिंदी सक्तीने शिकवण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याबाबत सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठली होती. मात्र, आता शासन निर्णयामुळे त्याच्या अंमलबजावणीवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे.
पाठ्यक्रम निर्मिती ‘एससीईआरटी’कडून
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांच्या आधारे राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्यासाठीचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम एससीईआरटी करील, तर पाठ्यसाहित्य निर्मिती बालभारती करणार आहे. नवीन अभ्यासक्रम पहिल्यांदाच लागू होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘एससीईआरटी’ने सर्व संबंधित इयत्तांसाठी सेतू अभ्यासक्रम तयार करून तो सर्व वर्षांसाठी वापरावा, असे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तृतीय भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनाच भाषा निवडण्याची मुभा द्यायला हवी होती. महाराष्ट्राला काही राज्ये जोडलेली आहेत, ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीकरण करण्यापेक्षा विकेंद्रीकरण अधिक सोयीचे ठरले असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोकणी, तेलुगू, कन्नड, हिंदी, गुजराती असे भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध झाले असते.
डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
