पुणे : भूमी अभिलेख विभागाकडून जमिनीची हद्द कायम करणे, पोटहिस्सा, सामिलीकरण, बिनशेती, कोर्टवाटप. कोर्टकमिशन आणि विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आदींसाठी मोजणीचे काम केले जात आहे. मोजणी झाल्यानंतर अर्जदारांना मोजणी नकाशाच्या ‘क’ प्रती पुरविल्या जातात. या मोजणी नकाशाच्या ‘क’ प्रतीमध्ये जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी वेळी वहिवाटी किंवा ताब्याप्रमाणे अभिलेखाप्रमाणे येणाऱ्या हद्दी दर्शवून योग्य परिमाणात संबधित टिपा नमूद मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत पुरविली जाते.
हेही वाचा…पिंपरी : पार्श्वगायक शांतनू मुखर्जी यांना ‘आशा भोसले’ पुरस्कार जाहीर
भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणीसाठी ‘ई-मोजणी‘ ही संगणक प्रणाली अद्ययावत केली असून आता ई-मोजणी २.० ही नवीन प्रणाली आणली आहे. त्यानुसार मोजणी प्रकरणांमध्ये जमीन मोजणीसाठी जीआयएस आधारीत रोव्हर्स मशीन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी करण्यात येते. या मोजणी नकाशावर अक्षांक्ष, रेखांश (कोर्डिनेट्स) असलेली जमीन मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध करून देण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीनंतरही हद्दीवरून होणारे वाद उद्भवणार नाहीत.
सद्य:स्थितीत जमीन मोजणीसाठी जी.आय.एस आधारीत रोव्हर्स व इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन मशीन आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच मूळ भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन व जिओ रेफरन्ससिंग केलेल्या नकाशांचा वापर केला जात आहे. असे नकाशेच मोजणी नकाशा अंतिम करताना आधार नकाशा म्हणून वापर करण्यात येत आहे. ई मोजणी २.० या संगणक प्रणाली नंदूरबार, वाशिम जिल्ह्यांमध्ये तसेच इतर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका तालुक्यामध्ये लागू करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही संगणक प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी प्रसृत केले आहेत.
हेही वाचा…पुणे : रेल्वेचा मेगा ब्लॉक! जाणून घ्या कोणत्या गाड्या रद्द अन् कोणत्या उशीरा धावणार…
ई मोजणी २.० या संगणक प्रणालीदवारे स्वीकारण्यात येणारे मोजणी अर्ज जीआयएस आधारीत रोव्हर्सद्वारे मोजणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोजणी नकाशामध्ये प्रत्येक हद्दीचे अक्षांश व रेखांश प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रकरणांमध्ये लगतच्या धारकांचे हद्दीबाबत मोजणीवेळी मानवी चुकांमुळे होणारे लगतच्या गटांमधे एकमेकांच्या हद्दी जाणे किंवा दोन मोजणीमुळे हद्दीमध्ये अंतर पडणे यासारखे वाद, तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाकडून सर्व मोजणी जीआयएस आधारीत मोजणी नकाशे पुरविताना अक्षांक्ष, रेखांशासह नागरिकांना मोजणी नकाशा पुरविण्यास तसेच मोजणी नकाशे अक्षांक्ष, रेखांशासह भूमी अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा…पिंपरी : पार्श्वगायक शांतनू मुखर्जी यांना ‘आशा भोसले’ पुरस्कार जाहीर
भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणीसाठी ‘ई-मोजणी‘ ही संगणक प्रणाली अद्ययावत केली असून आता ई-मोजणी २.० ही नवीन प्रणाली आणली आहे. त्यानुसार मोजणी प्रकरणांमध्ये जमीन मोजणीसाठी जीआयएस आधारीत रोव्हर्स मशीन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी करण्यात येते. या मोजणी नकाशावर अक्षांक्ष, रेखांश (कोर्डिनेट्स) असलेली जमीन मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध करून देण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीनंतरही हद्दीवरून होणारे वाद उद्भवणार नाहीत.
सद्य:स्थितीत जमीन मोजणीसाठी जी.आय.एस आधारीत रोव्हर्स व इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन मशीन आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच मूळ भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन व जिओ रेफरन्ससिंग केलेल्या नकाशांचा वापर केला जात आहे. असे नकाशेच मोजणी नकाशा अंतिम करताना आधार नकाशा म्हणून वापर करण्यात येत आहे. ई मोजणी २.० या संगणक प्रणाली नंदूरबार, वाशिम जिल्ह्यांमध्ये तसेच इतर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका तालुक्यामध्ये लागू करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही संगणक प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी प्रसृत केले आहेत.
हेही वाचा…पुणे : रेल्वेचा मेगा ब्लॉक! जाणून घ्या कोणत्या गाड्या रद्द अन् कोणत्या उशीरा धावणार…
ई मोजणी २.० या संगणक प्रणालीदवारे स्वीकारण्यात येणारे मोजणी अर्ज जीआयएस आधारीत रोव्हर्सद्वारे मोजणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोजणी नकाशामध्ये प्रत्येक हद्दीचे अक्षांश व रेखांश प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रकरणांमध्ये लगतच्या धारकांचे हद्दीबाबत मोजणीवेळी मानवी चुकांमुळे होणारे लगतच्या गटांमधे एकमेकांच्या हद्दी जाणे किंवा दोन मोजणीमुळे हद्दीमध्ये अंतर पडणे यासारखे वाद, तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाकडून सर्व मोजणी जीआयएस आधारीत मोजणी नकाशे पुरविताना अक्षांक्ष, रेखांशासह नागरिकांना मोजणी नकाशा पुरविण्यास तसेच मोजणी नकाशे अक्षांक्ष, रेखांशासह भूमी अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
