पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी पुन्हा सुधारित धोरण लागू केले असून, ३१मेपर्यंत ऑनलाइन बदल्यांची प्रक्रिया केली जाणार आहे. बदल्यांमधील अनियमिततांविरोधात शिक्षकांना दाद मागता येणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. २०२२मध्ये शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांबाबतचे सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर काही शिक्षक संघटनांकडून सूचना, निवेदने शासनास प्राप्त झाली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये याचिकाही दाखल झाल्या. या पार्श्वभूमीवर नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशींनुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन जिल्हांतर्गत बदली धोरणात अधिक सुधारणा करण्यात आली.
सुधारित धोरणानुसार बदल्यांसाठी अवघड क्षेत्र, सर्वसाधारण क्षेत्र असणार आहे. ३१ मेपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील. बदली प्रक्रियेत विशेष संवर्ग शिक्षक भाग १, विशेष संवर्ग शिक्षक भाग २, बदली पात्र शिक्षक असे संवर्ग असणार आहेत. जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करण्यासाठी समितीच्या अहवालानुसार अवघड क्षेत्रात येणाऱ्या शाळांची, सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसिद्ध करतील. बदली प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी आणि शिक्षकांची प्रशिक्षण कार्यशाळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आयोजित करतील. समितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे समाधान न झाल्यास बदलीतील अनियमिततेविरोधात शिक्षकांना विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : सिंहगड रस्ता भागात अल्पवयीन मुलावर गोळीबार?
शिक्षकांच्या तक्रार निवारणासाठी समिती
शिक्षकांच्या तक्रार निवारण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर एक समिती नियुक्त केली जाईल. समितीमध्ये जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांचा समावेश असेल. बदलीचे आदेशानंतर शिक्षकांना सात दिवसांत तक्रार करावी लागेल, तर समितीला चौकशी करून तीस दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
