राज्यात शिक्षकेतरांची २१ वर्षांनी भरती… तब्बल ५ हजार पदांची भरती?

शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर भरतीसंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशत:, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्यात आला आहे. विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकेतर संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल प्रयोगशाळा सहायक ही नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पद रद्द करून त्याऐवजी शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. मात्र, नियमित नियुक्तीने कार्यरत चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत राहणार आहेत.

शिक्षकेतर पदे रिक्त राहिल्याने ती कामे शिक्षकांना करावी लागतात. त्याचा अध्यापन, शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षकेतर संवर्गातील काही पदांच्या नियुक्तीचे प्रमाण सुधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच भरती प्रक्रियेबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक या संवर्गात खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत निश्चित केलेल्या या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे, ही पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरताना त्यात अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा समावेश आहे. काही संस्थांमध्ये चतुर्थश्रेणी पदावर नियमित नियुक्तीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचारी संबंधित पदावर पदोन्नतीने नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करत असल्यास प्रचलित पद्धतीनुसार ही पदे ५० टक्के मर्यादेत पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे. मान्यता देण्यात आलेली पदे शासनमान्य पद्धतीनुसार भरण्यात आली आहेत की नाही, याची खातरजमा करून नियुक्त्यांना मान्यता देण्याची कार्यवाही संबंधित शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांनी करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षक संघटना महामंडळाचे सरचिटणीस शिवाजी खांडेकर म्हणाले, राज्यात २१ वर्षांनी शिक्षकेतर पदांवर भरती होणार आहे. त्यासाठी अनेक वर्षे लढा द्यावा लागला. या भरतीमुळे शाळांतील प्रशासकीय काम चांगल्या पद्धतीने होईल, तसेच शिक्षकांवरील ताण कमी होईल. सुमारे ५ हजार पदांवर भरती होण्याची शक्यता आहे.