पुणे : राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांसाठी केलेल्या सुधारित धोरणानुसार या शाळांतील शिक्षकांची संख्या कमी होणार आहे. सद्यस्थितीत असलेली शिक्षकांची १ हजार १४ पदे कमी होऊन ७५६ पदे करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच सैनिकी शाळांमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या आणि भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमांनुसार, तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत सैनिकी शाळांमध्ये १९९५च्या शासन निर्णयानुसार सहावी ते दहावीसाठी प्रति तुकडी दोन शिक्षक, तर २००२च्या शासन निर्णयानुसार अकरावी ते बारावीसाठी प्रति तुकडी ५.५ शिक्षक लागू आहेत. त्यानुसार सध्या सहावी ते दहावीसाठी ८२६ शिक्षक, अकरावी-बारावीसाठी १८८ शिक्षक मंजूर आहेत. मात्र, या ऐवजी आता संचमान्यतेच्या निकषांनुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सहावी ते दहावीसाठी प्रति तुकडी १.५ शिक्षक पदे मंजूर करावी, तर अकरावी, बारावीसाठी प्रति वर्ग प्रति तुकडी दोन या प्रमाणे एकूण चार पदे मंजूर करण्यात येतील. त्यामुळे सहावी ते दहावीसाठी ६२० शिक्षक, तर अकरावी-बारावीसाठी १३६ अशी एकूण ७५६ पदे अशी रचना करण्यात येणार आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतीबंधास प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभागाची मान्यता घेतली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा :‘सीए’अभ्यासक्रमाच्या इंटरमिजिएट, फाऊंडेशन परीक्षांचा निकाल जाहीर; मुंबईतील परमी पारेख देशात प्रथम
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध अंतिम केल्यावरही इतर विषयांच्या अध्यापनासाठी आवश्यकता भासल्यास विशेष शिक्षकांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी माध्यमिक शिक्षण संचालकांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत तीन विशेषज्ञ शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : ‘मावळ पॅटर्न’वरून अजितदादांच्या आमदाराचा भाजपला इशारा; म्हणाले, राज्यभरात…
शिक्षकांचे समायोजन
राज्य शासनाच्या अखत्यारितील अनुदानित सैनिकी शाळांना सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू केल्यानंतर सैनिकी शाळांतील जे शिक्षक इंग्रजी माध्यमाशी किंवा सीबीएसई अभ्यासक्रमाशी सुसंगत नाहीत, सुधारित धोरणामुळे अतिरिक्त ठरत असतील किंवा इंग्रजी माध्यमातून अध्यापन करण्यास इच्छुक नसतील, अशा शिक्षकांचे इतर समकक्ष अनुदानित, शासकीय शाळांमध्ये समायोजन करावे. समायोजनापूर्वी सैनिकी शाळांतील कार्यरत शिक्षकांची सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी राज्यस्तरावरून अभियोग्यता चाचणी घेऊन त्यात पात्र होणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती संबंधित सैनिकी शाळांमध्ये राहील. तर परीक्षेत अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांचे समायोजन इतर शासकीय, अनुदानित शाळेत करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
सद्यस्थितीत सैनिकी शाळांमध्ये १९९५च्या शासन निर्णयानुसार सहावी ते दहावीसाठी प्रति तुकडी दोन शिक्षक, तर २००२च्या शासन निर्णयानुसार अकरावी ते बारावीसाठी प्रति तुकडी ५.५ शिक्षक लागू आहेत. त्यानुसार सध्या सहावी ते दहावीसाठी ८२६ शिक्षक, अकरावी-बारावीसाठी १८८ शिक्षक मंजूर आहेत. मात्र, या ऐवजी आता संचमान्यतेच्या निकषांनुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सहावी ते दहावीसाठी प्रति तुकडी १.५ शिक्षक पदे मंजूर करावी, तर अकरावी, बारावीसाठी प्रति वर्ग प्रति तुकडी दोन या प्रमाणे एकूण चार पदे मंजूर करण्यात येतील. त्यामुळे सहावी ते दहावीसाठी ६२० शिक्षक, तर अकरावी-बारावीसाठी १३६ अशी एकूण ७५६ पदे अशी रचना करण्यात येणार आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतीबंधास प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभागाची मान्यता घेतली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा :‘सीए’अभ्यासक्रमाच्या इंटरमिजिएट, फाऊंडेशन परीक्षांचा निकाल जाहीर; मुंबईतील परमी पारेख देशात प्रथम
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध अंतिम केल्यावरही इतर विषयांच्या अध्यापनासाठी आवश्यकता भासल्यास विशेष शिक्षकांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी माध्यमिक शिक्षण संचालकांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत तीन विशेषज्ञ शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : ‘मावळ पॅटर्न’वरून अजितदादांच्या आमदाराचा भाजपला इशारा; म्हणाले, राज्यभरात…
शिक्षकांचे समायोजन
राज्य शासनाच्या अखत्यारितील अनुदानित सैनिकी शाळांना सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू केल्यानंतर सैनिकी शाळांतील जे शिक्षक इंग्रजी माध्यमाशी किंवा सीबीएसई अभ्यासक्रमाशी सुसंगत नाहीत, सुधारित धोरणामुळे अतिरिक्त ठरत असतील किंवा इंग्रजी माध्यमातून अध्यापन करण्यास इच्छुक नसतील, अशा शिक्षकांचे इतर समकक्ष अनुदानित, शासकीय शाळांमध्ये समायोजन करावे. समायोजनापूर्वी सैनिकी शाळांतील कार्यरत शिक्षकांची सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी राज्यस्तरावरून अभियोग्यता चाचणी घेऊन त्यात पात्र होणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती संबंधित सैनिकी शाळांमध्ये राहील. तर परीक्षेत अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांचे समायोजन इतर शासकीय, अनुदानित शाळेत करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
