पुणे : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने वार्षिक चालू बाजारमूल्याचे (रेडीरेकनर) नवीन दर आहे तेच ठेवण्याबाबत निर्णय न घेतल्याने यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली जाणार आहे. ही दरवाढीची १ एप्रिलपासून किंवा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडून शहरी भागात नऊ टक्के, नगरपरिषद क्षेत्रात चार टक्के, प्रभाव क्षेत्रात साडेचार टक्के आणि ग्रामीण भागात सात टक्के अशी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडीरेकरनचे नवीन दर जाहीर केले जातात. गेल्या वर्षी कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्यात आल्यावर राज्य सरकारकडून त्यावर निर्णय घेण्यात येतो आणि हा निर्णय नोंदणी महानिरीक्षक जाहीर करतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा…आचारसंहितेपूर्वी एक हजार जणांना तलाठी पदाचे नियुक्तिपत्र; नवनियुक्त तलाठ्यांना निवडणुकीचे काम

यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारकडून हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळांच्या बैठकीतही रेडीरेकनरच्या दराबाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा…पुण्यात एनआयएची मोठी कारवाई : दहशतवादी कारवायांसाठी वापरलेली इमारत जप्त

गेल्या वर्षभरात झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत माहिती घेऊन नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरात दस्तनोंदणीचे प्रमाण वाढले असून महसुलात भरभक्कम वाढ झाली आहे. १५ मार्चपर्यंत तब्बल ४५ हजार ४५० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. ही बाब विचारात घेऊन रेडीरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. शहरी भागात नऊ टक्के, नगरपरिषद क्षेत्रात चार टक्के, प्रभाव क्षेत्रात साडेचार टक्के, तर ग्रामीण भागात सात टक्के अशी वाढ प्रस्तावित केली आहे.

दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडीरेकरनचे नवीन दर जाहीर केले जातात. गेल्या वर्षी कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्यात आल्यावर राज्य सरकारकडून त्यावर निर्णय घेण्यात येतो आणि हा निर्णय नोंदणी महानिरीक्षक जाहीर करतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा…आचारसंहितेपूर्वी एक हजार जणांना तलाठी पदाचे नियुक्तिपत्र; नवनियुक्त तलाठ्यांना निवडणुकीचे काम

यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारकडून हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळांच्या बैठकीतही रेडीरेकनरच्या दराबाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा…पुण्यात एनआयएची मोठी कारवाई : दहशतवादी कारवायांसाठी वापरलेली इमारत जप्त

गेल्या वर्षभरात झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत माहिती घेऊन नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरात दस्तनोंदणीचे प्रमाण वाढले असून महसुलात भरभक्कम वाढ झाली आहे. १५ मार्चपर्यंत तब्बल ४५ हजार ४५० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. ही बाब विचारात घेऊन रेडीरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. शहरी भागात नऊ टक्के, नगरपरिषद क्षेत्रात चार टक्के, प्रभाव क्षेत्रात साडेचार टक्के, तर ग्रामीण भागात सात टक्के अशी वाढ प्रस्तावित केली आहे.