पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांचा प्राधिकरण परतावा प्रश्न अखेर सुटला! कॅबिनेट मिटिंगमध्ये निर्णय; आणखी एक प्रलंबित प्रश्न निकालात

हेही वाचा : अजितदादांच्या बालेकिल्ल्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालण्यासाठी भाजप आमदाराचे परमेश्वराला साकडे

प्राधिकरण बाधितांच्या न्याय हक्कांसाठी २०१४ ते २०१९ दरम्यान परताव्याबाबत आमदार लांडगे यांनी वेळोवेळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे ५० टक्के जागा आणि ५० टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे. शहराच्या राजकीय वर्तुळामध्ये प्राधिकरण परतावा हा विषय कायमस्वरूपी चर्चेत राहिला. अनेक निवडणुकांमध्ये हा विषय प्रचाराचा मुद्दा बनला होता. मात्र आमदार लांडगे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत या विषयाला पूर्णविराम दिलेला आहे.

हेही वाचा : पिंपरी : बदल्या होऊन आलेल्या पोलिसांच्या अखेर नेमणुका

“गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्राधिकरण बाधित १०६ शेतकरी कुटुंबांच्या प्रश्नांसाठी २०१४ पासून आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करीत होतो. २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतला होता. बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि २ चा ‘एफएसआय’ असा साडेबाराटक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत करण्यात आली. याबद्दल महायुती सरकारचे मनापासून आभार व्यक्त करतो”.

महेश लांडगे, आमदार