पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत येत असलेला भोसरी एमआयडीसी परिसर ३५०० एकर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळामध्ये सन १९६२ पासून विस्तारलेला आहे. या परिसरामध्ये ४८०० प्लॉटधारक असून बहुउद्देशीय कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणारे चार हजारहून अधिक लघुउद्योग आहेत. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून एमआयडीसी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या अंतर्गत वादात कायमच एमआयडीसी परिसर हा दुर्लक्षित राहिल्याचा उद्योजकांचा आरोप आहे. उद्योजकांच्या मूलभूत समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून या समस्यांबाबत अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही.
नेमकी समस्या काय?
एमआयडीसी परिसरात २२ ब्लॉक असून या परिसरातील कचरा संकलनासाठी केवळ एकच कचरागाडी विभागून देण्यात आली होती. महापालिकेने कचरा संकलनाचे काम खासगी संस्थेला दिले. याबाबतची निविदा प्रक्रिया राबविताना केवळ रहिवासी भागातील कचरा संकलनाचे नियोजन केले. परंतु, औद्योगिक भागाचा समावेश केला नाही. त्यासाठी कर्मचारी नियुक्त केले नाहीत. परिसरातील कचराकुंड्याही उचलण्यात आल्या. कचरा संकलन करणाऱ्या घंटा गाड्याही बंद केल्या. परिणामी, एमआयडीसीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग झालेले आढळून येतात. कचरा साचल्याने कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. कामगारांना डेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुनिया यांसारखे रोग झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये एमआयडीसी परिसरात उद्योजकांना कचरा विकत द्यावा लागतो. भंगारवाले कचरा परिसरामध्ये जाळून त्यातील उपयोगी वस्तू काढून घेतात. कचरा जाळल्याने परिसरामध्ये प्रदूषणही वाढत आहे.
हेही वाचा : भारतीय विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणासाठी आयर्लंडला पसंती… किती झाली विद्यार्थिसंख्या?
उद्योजक काय म्हणतात?
गेल्या काही वर्षांपासून भोसरी, एमआयडीसी परिसरात कचऱ्याची समस्या जटील झाली आहे. कंपन्यांमधील कचरा उचलला जात नाही. कचऱ्याचे ढीग कंपन्यांमध्ये साचलेले असतात. कंपनीत दुर्गंधी पसरली आहे. रस्त्यांची नियमितपणे झाडलोट केली जात नाही. सर्वत्र अस्वच्छता आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु, तोडगा काढला जात नसल्याचे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी सांगितले.
गेल्या पाच वर्षांपासून एमआयडीसी परिसरात कचरा विकत द्यावा लागतो ही उद्योजकांची शोकांतिका आहे. भंगार व्यावसायिकांना बोलावून कचरा द्यावा लागतो. या कचऱ्याबरोबर कंपनीतील अनेक किमती सामग्री सुद्धा ट्रकमध्ये चोरीस जाण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. उद्योजकांनी कचरा रस्त्यावर टाकल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते. पाच ते २५ हजारापर्यंत दंड वसूल केला जातो. त्यामुळे उद्योजकांना गप्प बसून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागत आहे. स्वतंत्र औद्योगिक महापालिका उभारण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. उद्योजकांना मूलभूत सुविधा न मिळाल्यास एमआयडीसीतील उद्योग परराज्यात स्थलांतरित होतील, अशी भीती फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी सांगितले.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवड ‘राष्ट्रवादी’ फुटीच्या उंबरठ्यावर?
प्रशासनाचे म्हणणे काय?
कचरा संकलनाच्या निविदा प्रक्रियेत औद्योगिक भागातील कचरा उचलण्यासाठी मनुष्यबळाचा विचार केला नव्हता. एमआयडीसी परिसरातील कचरा उचलण्यासाठी नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच नियमित कचरा उचलला जाईल. परिसरात स्वच्छता चालू होईल, असे आरोग्य विभागाचे सहायक आयुक्त अजिंक्य येळे यांनी सांगितले.
(समन्वय – गणेश यादव)
