पिंपरी : वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी शहरातील हॉटेल, ढाबा आणि बेकरी या ठिकाणी लाकूड व कोळसा जाळण्यास महापालिकेने बंदी घातली आहे. त्याऐवजी एलपीजी गॅस, इलेक्ट्रिक ओव्हन, बायोगॅस, किंवा हरित (ग्रीन) गॅस वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्याचा वापर न केल्यास पहिल्यांदा पाच हजार, दुसऱ्यांदा दहा हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. त्यानंतर हॉटेल, ढाबा व बेकरी लाखबंद (सील) केली जाणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील हॉटेल, ढाबा व बेकरी या ठिकाणी स्वयंपाक करण्यासाठी सर्रासपणे लाकूड व कोळसा वापरला जातो. कोळसा व लाकूड जाळल्याने वायूप्रदूषण होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. हानिकारण कण, कार्बन मोनोऑक्साईड तयार होऊन प्रदूषणात भर पडते. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम हाेत आहे. पर्यावरणाचाही ऱ्हास होतो. हे रोखण्यासाठी हॉटेल, ढाबा आणि बेकरी येथे लाकूड आणि कोळसा वापरण्यास बंदी घातली आहे. त्याऐवजी केवळ एलपीजी गॅस किंवा नैसर्गिक वायू वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी: मित्राच्या पत्नीवर तिघांकडून लैंगिक अत्याचार; अत्याचाराचे चित्रीकरण, पीडितेसह सर्वजण उच्चशिक्षित

हॉटेल, ढाबा व बेकरी येथील भट्टीसाठी तसेच, रस्त्याकडेच्या खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांना लाकूड व कोळसा न वापरता एलपीजी गॅस, इलेक्ट्रिक ओव्हन, बायोगॅस, किंवा ग्रीन गॅसचा वापर करणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. सर्व आस्थापनांना भट्टीसाठी ११ मीटर उंचीची आणि ओव्हनसाठी १९ मीटर उंचीची चिमणी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, धूळ संग्राहक करणारे यंत्र (डस्ट कलेक्टर मशिन) लावावे. या नियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर गॅस आणि इलेक्ट्रिक ओव्हन या नैसर्गिक इंधनाचा वापर न केल्यास पहिल्या वेळेस पाच हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. दुसऱ्यावेळी दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तिसऱ्यावेळी आस्थापना लाखबंद केली जाणार आहे. ही कारवाई आरोग्य विभागाकडून केली जाणार आहे. या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या नवीन धोरणास आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.

हेही वाचा : पिंपरी: दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींशी शाळेतील कर्मचाऱ्याचे अश्लील चाळे, महापालिकेने खासगी संस्थेला चालवण्यास दिलेल्या शाळेतील धक्कादायक प्रकार

सर्व आस्थापनांना भट्टीसाठी ११ मीटर उंचीची आणि ओव्हनसाठी १९ मीटर उंचीची चिमणी लावणे बंधनकारक

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत

नियमभंग केल्यास पहिल्या वेळेस पाच हजार रुपये दंड

दुसऱ्यावेळी दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार

नियमभंग केल्याचे तिसऱ्यांदा आढळल्यास आस्थापना लाखबंद