पिंपरी : महापालिकेतील विविध विभागातील १३७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी बढत्या देण्याचा निर्णय प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेत दिवाळीपूर्वीच बढत्यांचा धमाका झाला आहे. महापालिकेतून दर महिन्याला २५ ते ३० अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त अथवा स्वेच्छानिवृत्ती होतात. वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीची सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर त्या पदावर पदोन्नतीने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते. सोमवारी महापालिकेत पदोन्नती समितीची बैठक झाली.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव कालावधी, सेवा ज्येष्ठता, गोपनीय अहवाल, शिस्तभंग, संगणक अर्हता आदी तपशील पडताळून पाहण्यात आला. त्यानंतर पदोन्नती समितीच्या शिफारसीनुसार कार्यकारी अभियंता १, उपअभियंता १, सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी १, कार्यालय अधिक्षक २१, मुख्य लिपिक ९०, परिचारिका प्रमुख (इनचार्ज) १४, बीजतंत्री ३, गटनिदेशक ३ , कनिष्ठ अभियंता ३ अशा १३७ जणांना विविध पदावर बढत्या देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : पिंपरीतील पाच हजार फेरीवाल्यांची कागदपत्रे जमा करण्याकडे पाठ
पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याचा लिपिकांचा आरोप
महापालिका सेवाप्रवेश नियमावलीस २०२० मध्ये शासनाने मान्यता दिली आहे. नियमातील तरतुदीनुसार विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, ३ वर्षे कालावधी होऊनही पालिकेने विभागीय परीक्षेचे धोरण निश्‍चित केलेले नाही. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर होण्यापूर्वीच्या अहर्तेनुसार एलएसजीडी (विभागा अंतर्गत) परीक्षेलाच अर्हतकारी विभागीय परीक्षा गृहीत धरून पदोन्नती देण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्तांनी घेतला होता. त्यानुसार यावेळेसही कार्यवाही केली. मुख्य लिपिक पदासाठी पात्र असूनही ४० सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना विभागीय परीक्षा, पूर्वीचे अहर्तेनुसार ग्राह्य धरण्यात येणारी एलएसजीडी परीक्षा उत्तीर्ण नसल्याने पदोन्नती पासून वंचित राहावे लागले आहे. कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांमुळे प्रशासनामार्फत एलएसजीडी परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात आली नाही. ही बाब पूर्णतः नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरोधास असून त्यामुळे कालबद्ध पदोन्नतीपासून मुकावे लागल्याचा आरोप लिपिकांनी केला आहे.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमधील बेकायदा ‘रूफटॉप’ हॉटेलवर हातोडा
“पूर्वी एलएसजीडी नावाची परीक्षा होती. २०२० मध्ये विभागीय परीक्षा घेण्याचे ठरले. पूर्वी एलएसजीडी परीक्षा झालेली कर्मचारी आहेत. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी एलएसजीडी परीक्षाच विभागीय परीक्षा गृहित धरून पदोन्नती दिली. त्यानुसारच आताही एलएसजीडी हीच विभागीय परीक्षा गृहित धरून पदोन्नती दिली आहे. नोकरी लागल्यापासून दोन वर्षांत ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे मात्र, काही कर्मचारी परीक्षा नापास झाले तर काहींनी परीक्षाच दिली नाही. त्यामुळे त्यांना पदोन्नती देण्यात आली नाही.” – विठ्ठल जोशी, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग
