पिंपरी- चिंचवड : औद्योगिकनगरी, ऑटो हब, आयटी हब म्हणून नावारुपाला आलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन आयटी पार्क विकसित करण्याचा ‘संकल्प’ करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या आयटी पॉलिसीचा अभ्यास सुरू असून, या धोरणानुसार पहिला प्रकल्प मोशी-चऱ्होली- चिखली या झपाट्याने विकसित होणाऱ्या समाविष्ट गावांमध्ये व्हावा, याकरिता भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी पुढाकार घेतला आहे.
राज्यात पहिले माहिती तंत्रज्ञान आणि सहाय्यभूत सेवा धोरण १९९८ मध्ये तयार केले होते. या धोरणाचे योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रात निर्यात तसेच गुंतवणुकीत सातत्यपूर्ण वाढ झाली. यामुळे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा पाया मजबूत झाला. आजच्या घडीला महाराष्ट्र हे आशिया खंडातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान गुंतवणूक स्थळांपैकी एक आहे. या पार्श्वभूमीवर कालानुरूप बदल करीत राज्य सरकारने नवीन माहिती तंत्रज्ञान आणि आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ तयार केले असून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.
हेही वाचा : सुषमा अंधारे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई, शंभूराज देसाई यांची स्पष्टोक्ती
राज्याच्या नवीन आयटी- २०२३ धोरणाची पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आमदार महेश लांडगे, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि क्रेडाईचे सदस्य बांधकाम व्यावसायिक अरविंद जैन यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली.
काय आहे राज्य सरकाची भूमिका?
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांच्या सर्वकष व्यापक विस्तारासाठी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर उत्पादने, डेटासेंटर, एव्हीजीसी तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान शहरे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राला भारताची तंत्रज्ञान विषयक राजधानी म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. हे उद्दीष्ठ साध्य करण्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प निर्मिती करणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, उर्जा सुसूत्रीकरणाचे लाभ, विद्युत शुल्क सूट, बाजार विकास सहाय्य, पेटंट संबंधित सहाय्य, मालमत्ता कर सूट, कोणत्याही क्षेत्रात अर्थात रहिवाशी, ना-विकासक्षेत्रासह हरीतक्षेत्र इ. क्षेत्रात आयटी झोन विकसित करण्याची मूभा, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अतिरिक्त चटईक्षेत्र असा विविध पातळीवर ‘रेड कार्पेट’ देण्यात येणार आहे. सुमारे १० एकर जागेत ५० टक्के आयटी आणि ५० टक्के कोणत्याही वापरासाठी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देणार आहे.
हेही वाचा : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गांभीर्याने मांडणी न केल्याची चौकशी आवश्यक, शंभूराज देसाई यांची मागणी
यावर आमदार महेश लांडगे म्हणाले, राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण क्षेत्रामध्ये आगामी काळात ९५ हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे ध्येय आहे. त्यामुळे राज्यात ३.५ दशलक्ष एवढ्या नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील, असे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करुन पहिला आयटी प्रकल्प पिंपरी- चिंचवडमधील वेगाने विकसित होणाऱ्या ‘चऱ्होली- मोशी- चिखली रेसिडेन्सीअल कॉरिडोर’मध्ये व्हावा. ज्यामुळे या भागातील विकासाचा अनुशेष भरून निघेल. यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यामुळे रोजगार निर्मिती, मनुष्यबळ विकास, स्थानिकांना व्यवसाय संधी, महापालिका महसूलमध्ये वाढ, भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून, प्रशासनाने राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत अभ्यास सुरू करावा. त्याबाबत लवकरच क्रेडाई, बांधकाम व्यावसायिक संघटना, पिंपरी- चिंचवड महापालिका अधिकारी व लोकप्रतिनिधी अशी बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात पहिले माहिती तंत्रज्ञान आणि सहाय्यभूत सेवा धोरण १९९८ मध्ये तयार केले होते. या धोरणाचे योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रात निर्यात तसेच गुंतवणुकीत सातत्यपूर्ण वाढ झाली. यामुळे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा पाया मजबूत झाला. आजच्या घडीला महाराष्ट्र हे आशिया खंडातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान गुंतवणूक स्थळांपैकी एक आहे. या पार्श्वभूमीवर कालानुरूप बदल करीत राज्य सरकारने नवीन माहिती तंत्रज्ञान आणि आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ तयार केले असून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.
हेही वाचा : सुषमा अंधारे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई, शंभूराज देसाई यांची स्पष्टोक्ती
राज्याच्या नवीन आयटी- २०२३ धोरणाची पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आमदार महेश लांडगे, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि क्रेडाईचे सदस्य बांधकाम व्यावसायिक अरविंद जैन यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली.
काय आहे राज्य सरकाची भूमिका?
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांच्या सर्वकष व्यापक विस्तारासाठी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर उत्पादने, डेटासेंटर, एव्हीजीसी तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान शहरे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राला भारताची तंत्रज्ञान विषयक राजधानी म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. हे उद्दीष्ठ साध्य करण्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प निर्मिती करणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, उर्जा सुसूत्रीकरणाचे लाभ, विद्युत शुल्क सूट, बाजार विकास सहाय्य, पेटंट संबंधित सहाय्य, मालमत्ता कर सूट, कोणत्याही क्षेत्रात अर्थात रहिवाशी, ना-विकासक्षेत्रासह हरीतक्षेत्र इ. क्षेत्रात आयटी झोन विकसित करण्याची मूभा, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अतिरिक्त चटईक्षेत्र असा विविध पातळीवर ‘रेड कार्पेट’ देण्यात येणार आहे. सुमारे १० एकर जागेत ५० टक्के आयटी आणि ५० टक्के कोणत्याही वापरासाठी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देणार आहे.
हेही वाचा : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गांभीर्याने मांडणी न केल्याची चौकशी आवश्यक, शंभूराज देसाई यांची मागणी
यावर आमदार महेश लांडगे म्हणाले, राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण क्षेत्रामध्ये आगामी काळात ९५ हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे ध्येय आहे. त्यामुळे राज्यात ३.५ दशलक्ष एवढ्या नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील, असे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करुन पहिला आयटी प्रकल्प पिंपरी- चिंचवडमधील वेगाने विकसित होणाऱ्या ‘चऱ्होली- मोशी- चिखली रेसिडेन्सीअल कॉरिडोर’मध्ये व्हावा. ज्यामुळे या भागातील विकासाचा अनुशेष भरून निघेल. यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यामुळे रोजगार निर्मिती, मनुष्यबळ विकास, स्थानिकांना व्यवसाय संधी, महापालिका महसूलमध्ये वाढ, भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून, प्रशासनाने राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत अभ्यास सुरू करावा. त्याबाबत लवकरच क्रेडाई, बांधकाम व्यावसायिक संघटना, पिंपरी- चिंचवड महापालिका अधिकारी व लोकप्रतिनिधी अशी बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.
