पिंपरी-चिंचवडकरांची तहान भागविणारे पवना धरण शंभर टक्के भरलेले असूनही शहरवासीयांना एक दिवसाआडच पाणीपुरवठ्याला सामोरे जावे लागत आहे. पाच वर्षांपासून एक दिवसाआड सुरू असलेला पाणीपुरवठा पावसाळ्यातही कायम आहे. महापालिका दिवसाला ६१० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी उचलते. तरीही, शहरात एक दिवसाआड आणि विस्कळीत पाणीपुरवठा होत असल्याने पाणी मुरतेय कुठे, असा सवाल शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
समन्यायी पाणीपुरवठ्याचे कारण देऊन शहराला गेल्या पाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला मावळातील पवना आणि आंद्रा धरणांतून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. सध्या शहराला पवना ५१०, आंद्रा धरणातून ८०, एमआयडीसीकडून २० असा ६१० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा केला जात आहे. यापैकी ४० टक्के वहनतूट, पाणीगळती व चोरी होत असल्याचे प्रशासन गेल्या काही वर्षांपासून सांगत आहे. मात्र, त्यावर ठोस उपाय अद्याप सापडत नाही, अशी स्थिती आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. तोही अनियमित, अपुरा व कमी दाबाने होतो. पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढ होत आहे. शहराच्या चारही बाजूंनी मोठमोठ्या गृहनिर्माण संस्था विकसित होत आहेत. परिणामी, शहराची लोकसंख्या २७ लाखांवर गेली आहे. या लोकसंख्येला पुरेसा, सक्षमपणे पाणीपुरवठा करण्यात महापालिका प्रशासनाला यश येताना दिसत नाही. परिणामी, गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र, लहान सोसायट्यांना १३५ लिटर, तर मोठ्या संस्थांमधील रहिवाशांना ९० लिटरप्रमाणे प्रतिदिन प्रतिमाणशी पाणी दिले जात असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. अधिकचे पाणी लागणाऱ्या संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील प्रक्रिया झालेल्या पाण्याचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जाते. मात्र, मानकांप्रमाणे प्रतिदिन प्रतिमाणशी १३५ लिटरप्रमाणे पाणी मिळत नसल्यानेच आम्हाला टँकरद्वारे पाणी घ्यावे लागते, असा गृहनिर्माण संस्थाधारकांचा आरोप आहे.
हेही वाचा : आळंदी: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतलं संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचं दर्शन
समाविष्ट गावांतील अनेक भागांत पावसाळ्यातही पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. दिवसेंदिवस पाण्याची समस्या उग्र होत आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठवून एक वर्ष झाले. परंतु, अद्यापही कामाला सुरुवात झाली नाही. या प्रकल्पाला मावळमधील सर्वपक्षीयांचा विरोध आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता महापालिकेने आंद्रा धरणातून १०० आणि भामा आसखेड धरणातून १६७ असे २६७ एमएलडी पाणी आणण्याचे नियोजन केले. भामा आसखेड जलवाहिनीचे कामही संथ गतीनेच सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांपासून या कामाची प्रक्रिया सुरू आहे. जलवाहिनी टाकण्याचे काम अद्यापपर्यंत केवळ ३५ टक्केच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे २०२५ अखेरपर्यंत दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण होणार नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शहरवासीयांना अतिरिक्त पाण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. अतिरिक्त पाणी आल्याशिवाय दररोज पाणीपुरवठा न करण्यावर महापालिका प्रशासन ठाम आहे.
हेही वाचा : आमदार महेश लांडगेंना जीवे मारण्याची धमकी; धमकी देणारा पोलिसांच्या ताब्यात
मुळशीतील पाण्याचा प्रश्न शासनदरबारी
पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेला नवे स्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत. त्याकरिता महापालिकेने मुळशी धरणात ७६० दशलक्ष लिटर पाणी आरक्षित करण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. त्यातील औद्योगिक व व्यावसायिक कारणांसाठी १.५० टक्के व उर्वरित ९८.५० टक्के पाणी घरगुती प्रयोजनासाठी वापरले जाणार आहे. त्यासाठी शासन निर्णयानुसार पुनर्स्थापना खर्च महापालिका भरण्यास तयार आहे. शहरासाठी ७६० दशलक्ष लिटर पाणी आरक्षण मंजूर करण्याची मागणी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. त्यावर, ‘पाण्याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाशी संपर्क साधावा,’ असे पाटबंधारे विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे पाण्याचा मुद्दा आता राज्य शासनाच्या दरबारी पोहोचला आहे.
ganesh.
yadav@expressindia.com
समन्यायी पाणीपुरवठ्याचे कारण देऊन शहराला गेल्या पाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला मावळातील पवना आणि आंद्रा धरणांतून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. सध्या शहराला पवना ५१०, आंद्रा धरणातून ८०, एमआयडीसीकडून २० असा ६१० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा केला जात आहे. यापैकी ४० टक्के वहनतूट, पाणीगळती व चोरी होत असल्याचे प्रशासन गेल्या काही वर्षांपासून सांगत आहे. मात्र, त्यावर ठोस उपाय अद्याप सापडत नाही, अशी स्थिती आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. तोही अनियमित, अपुरा व कमी दाबाने होतो. पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढ होत आहे. शहराच्या चारही बाजूंनी मोठमोठ्या गृहनिर्माण संस्था विकसित होत आहेत. परिणामी, शहराची लोकसंख्या २७ लाखांवर गेली आहे. या लोकसंख्येला पुरेसा, सक्षमपणे पाणीपुरवठा करण्यात महापालिका प्रशासनाला यश येताना दिसत नाही. परिणामी, गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र, लहान सोसायट्यांना १३५ लिटर, तर मोठ्या संस्थांमधील रहिवाशांना ९० लिटरप्रमाणे प्रतिदिन प्रतिमाणशी पाणी दिले जात असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. अधिकचे पाणी लागणाऱ्या संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील प्रक्रिया झालेल्या पाण्याचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जाते. मात्र, मानकांप्रमाणे प्रतिदिन प्रतिमाणशी १३५ लिटरप्रमाणे पाणी मिळत नसल्यानेच आम्हाला टँकरद्वारे पाणी घ्यावे लागते, असा गृहनिर्माण संस्थाधारकांचा आरोप आहे.
हेही वाचा : आळंदी: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतलं संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचं दर्शन
समाविष्ट गावांतील अनेक भागांत पावसाळ्यातही पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. दिवसेंदिवस पाण्याची समस्या उग्र होत आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठवून एक वर्ष झाले. परंतु, अद्यापही कामाला सुरुवात झाली नाही. या प्रकल्पाला मावळमधील सर्वपक्षीयांचा विरोध आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता महापालिकेने आंद्रा धरणातून १०० आणि भामा आसखेड धरणातून १६७ असे २६७ एमएलडी पाणी आणण्याचे नियोजन केले. भामा आसखेड जलवाहिनीचे कामही संथ गतीनेच सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांपासून या कामाची प्रक्रिया सुरू आहे. जलवाहिनी टाकण्याचे काम अद्यापपर्यंत केवळ ३५ टक्केच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे २०२५ अखेरपर्यंत दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण होणार नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शहरवासीयांना अतिरिक्त पाण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. अतिरिक्त पाणी आल्याशिवाय दररोज पाणीपुरवठा न करण्यावर महापालिका प्रशासन ठाम आहे.
हेही वाचा : आमदार महेश लांडगेंना जीवे मारण्याची धमकी; धमकी देणारा पोलिसांच्या ताब्यात
मुळशीतील पाण्याचा प्रश्न शासनदरबारी
पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेला नवे स्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत. त्याकरिता महापालिकेने मुळशी धरणात ७६० दशलक्ष लिटर पाणी आरक्षित करण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. त्यातील औद्योगिक व व्यावसायिक कारणांसाठी १.५० टक्के व उर्वरित ९८.५० टक्के पाणी घरगुती प्रयोजनासाठी वापरले जाणार आहे. त्यासाठी शासन निर्णयानुसार पुनर्स्थापना खर्च महापालिका भरण्यास तयार आहे. शहरासाठी ७६० दशलक्ष लिटर पाणी आरक्षण मंजूर करण्याची मागणी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. त्यावर, ‘पाण्याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाशी संपर्क साधावा,’ असे पाटबंधारे विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे पाण्याचा मुद्दा आता राज्य शासनाच्या दरबारी पोहोचला आहे.
ganesh.
yadav@expressindia.com
