पिंपरी : मेट्रो स्थानकांवर ज्या त्रुटी निदर्शनास आल्या, त्याचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केले आहे. पूर्ण स्थानकाचे ऑडिट करणे बंधनकारक नाही. प्रत्येक कामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतरच मेट्रो सुरु केली जाते. त्यामुळे प्रत्येकवेळी पायाच्या भागापासून स्ट्रक्चरल ऑडिटची आवश्यकता नसल्याचा दावा महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी केला.
मेट्रो स्थानकांच्या उभारणीत आढळलेल्या त्रुटी पुण्यातील काही ज्येष्ठ अभियंत्यांनी समोर आणल्या होत्या. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने मेट्रो स्थानकांच्याकेवळ वरील भागाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याचे समोर आले. त्यामुळे मेट्रो स्थानकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटवर पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण केले जात आहेत. फुगेवाडीत श्रावण हर्डीकर यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महामेट्रो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करत नाही. कामाचा दर्चा, परिक्षण, चाचणी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत ही प्रणाली अंवलबिली जाते.
हेही वाचा : पुणे : राजकीय राड्यामुळे आता विद्यापीठातील प्रवेशावर बंधने, बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे प्रवेश देण्याचा निर्णय
सुरक्षिततेसाठी नियमतिपणे आवश्यक काळजी घेतली जाते. ज्या त्रुटी निदर्शनास आल्या त्याचे तत्काळ स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेतले. प्रत्येकवेळी शंभर टक्के ऑडिट करण्याची आवश्यकता नसते. पायाच्या भागापासून पूर्ण स्थानकाचे ऑडिट करणे अपेक्षित नाही. कारण, त्याचे अगोदरच ऑडिट केले आहे. प्रत्येकवेळी सुरुवातीपासून ऑडिट करणे शक्य नाही. स्थानकांची केवळ वरील रचना तपासून त्याची दुरुस्ती केली जाते. त्रुटीची तत्काळ दुरुस्ती केली जाते.
हेही वाचा : सोन्या मारुती चौकातील सराफी पेढीतून एक कोटी दागिन्यांची चोरी
मेट्रोत एखादा तांत्रिक बिघाड झाल्यास प्रत्येक विभागाची शीघ्र प्रतिसाद पथके आहेत. जिथे बिघाड झाला असेल, तिथे ती तातडीने पोहोचून दुरुस्ती करतात. तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याच्या कारणांची चौकशी केली जाते. तांत्रिक बाबतीत काही शंका आल्यास संपूर्ण यंत्रणा थांबविली जाते. स्थानकांवर अग्निशमकची व्यवस्थाही निर्माण केली जात आहे. त्याची रंगीत तालीम सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“स्वारगेट ते कात्रज पर्यंतचा भुयारी मेट्रो मार्ग प्रस्तावित आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता केली जात आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून या मार्गाला मान्यता मिळेल” – श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक महामेट्रो
