पुणे : शासकीय भूखंडावरील २० गृहनिर्माण संस्थांचे मालकी हक्कात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना खरेदी-विक्री करताना सरकारदरबारी जावे लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत शहरासह जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणांवरील गृहनिर्माण संस्थांनी अर्ज केले होते. या अर्जांची छाननी करून त्यांच्याकडून विहित शुल्क भरून घेतल्यानंतरच ही प्रक्रिया करण्यात आली अल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये) देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतीत अर्ज मागविले आहेत. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून अशा संस्थांना गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. सन १९६६ पासून या जागा राज्य सरकारकडून सोसायट्यांना देण्यात येत आहेत. संबंधित जागा उपलब्ध करून देताना त्यांच्याकडून कब्जेहक्कापोटी शुल्क आकारले जात होते. शहरात बिबवेवाडी, शिवाजीनगर, वारजे, सहकारनगर अशा अनेक भागांत या सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत. या सोसायट्यांनी कब्जेहक्काची रक्कम भरली असली, तरी अशा जागांची मालकी राज्य सरकारकडेच होती. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास किंवा प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री करताना तेथील रहिवाशांना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागत असते.
हेही वाचा : सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाचे सवंगीकरण होतेय का?
याशिवाय राज्य शासनाच्या अनेक अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे गृहनिर्माण संस्थांसाठी जिकिरीची बाब होती. ही सर्व प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे शहरातील अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. तसेच या सोसायट्यांमधील जागा मालकी हक्काने करून द्यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित रहिवाशांची होती. अखेर राज्य सरकारने चालू बाजारमूल्यदरातील (रेडीरेकनर) जमिनीच्या दराच्या १५ टक्के शुल्क भरल्यानंतर या जमिनी सोसायट्यांच्या मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करणे किंवा त्यातील सदनिकांची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
राज्यात भाडेपट्टा आणि कब्जेहक्काच्या सुमारे २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. भाडेपट्ट्याच्या राज्यात सुमारे १८०० सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांना मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसृत करून वैयक्तिक भूखंडधारकांना रेडीरेकनरच्या २५ टक्के, तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना रेडीरेकनरच्या १५ टक्के रक्कम भरून मालकी हक्क मिळणार होता.
हेही वाचा : जल, जंगल, जमीन क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज, शरद पवार यांचे मत
पुणे शहरातील १६, बारामती तालुक्यातील दोन, तर मावळ आणि हवेली तालुक्यातील प्रत्येकी एक अशा एकूण २० गृहनिर्माण संस्थांनी विहित मुदतीत शुल्क भरले आहे. त्यामुळे या सहकारी गृहनिर्माण संस्था राज्य सरकारच्या नियमानुसार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये करण्यात आल्या आहेत.
उमाकांत कडनोर, तहसीलदार, महसूल शाखा
शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये) देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतीत अर्ज मागविले आहेत. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून अशा संस्थांना गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. सन १९६६ पासून या जागा राज्य सरकारकडून सोसायट्यांना देण्यात येत आहेत. संबंधित जागा उपलब्ध करून देताना त्यांच्याकडून कब्जेहक्कापोटी शुल्क आकारले जात होते. शहरात बिबवेवाडी, शिवाजीनगर, वारजे, सहकारनगर अशा अनेक भागांत या सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत. या सोसायट्यांनी कब्जेहक्काची रक्कम भरली असली, तरी अशा जागांची मालकी राज्य सरकारकडेच होती. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास किंवा प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री करताना तेथील रहिवाशांना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागत असते.
हेही वाचा : सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाचे सवंगीकरण होतेय का?
याशिवाय राज्य शासनाच्या अनेक अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे गृहनिर्माण संस्थांसाठी जिकिरीची बाब होती. ही सर्व प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे शहरातील अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. तसेच या सोसायट्यांमधील जागा मालकी हक्काने करून द्यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित रहिवाशांची होती. अखेर राज्य सरकारने चालू बाजारमूल्यदरातील (रेडीरेकनर) जमिनीच्या दराच्या १५ टक्के शुल्क भरल्यानंतर या जमिनी सोसायट्यांच्या मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करणे किंवा त्यातील सदनिकांची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
राज्यात भाडेपट्टा आणि कब्जेहक्काच्या सुमारे २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. भाडेपट्ट्याच्या राज्यात सुमारे १८०० सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांना मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसृत करून वैयक्तिक भूखंडधारकांना रेडीरेकनरच्या २५ टक्के, तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना रेडीरेकनरच्या १५ टक्के रक्कम भरून मालकी हक्क मिळणार होता.
हेही वाचा : जल, जंगल, जमीन क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज, शरद पवार यांचे मत
पुणे शहरातील १६, बारामती तालुक्यातील दोन, तर मावळ आणि हवेली तालुक्यातील प्रत्येकी एक अशा एकूण २० गृहनिर्माण संस्थांनी विहित मुदतीत शुल्क भरले आहे. त्यामुळे या सहकारी गृहनिर्माण संस्था राज्य सरकारच्या नियमानुसार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये करण्यात आल्या आहेत.
उमाकांत कडनोर, तहसीलदार, महसूल शाखा
