पुणे : कृषी आयुक्तालयाच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीसाठी कृषी महाविद्यालयातील जुन्या वृक्षांची तोड करण्यात येणार असून, २२५ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव उद्यान विभागाला देण्यात आला आहे. मात्र, वृक्षतोडीला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध दर्शविला आहे. वृक्षतोडी संदर्भात हरकती-सूचना मागविण्यात येतील आणि त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाईल आणि राज्य शासनाच्या स्तरावर परवानगी देण्याचा निर्णय होईल, अशी सावध भूमिका उद्यान विभागाकडून घेण्यात आली आहे.
कृषी महाविद्यालयाच्या आवारात कृषी आयुक्त कार्यालयाची नवी प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याचे काम केले जाणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काही जुनी झाडे तोडावी लागणार असून, २२५ झाडे तोडण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेच्या उद्यान विभागाला दिला आहे. यातील काही झाडे ७० वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. वृक्षतोडीनंतर ९९ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार असून, ४ हजार १५२ झाडे लावण्यात येतील, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. ही झाडे तोडण्यास पर्यावरणप्रेमी, संस्थांनी विरोध दर्शविला असून, झाडे तोडण्यास हरकती नोंदविल्या आहेत.
हेही वाचा : कसबा पेठेत मेट्रो कामगारांना मारहाण करुन रोकड लुटली
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कृषी महाविद्यालय आवारात कृषी आयुक्तालयाची इमारत उभारण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी शासनाकडून कृषी महाविद्यालय आवारातील सुमारे २२५ झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे. अद्यापही या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली नाही. या प्रस्तावावर सूचना-हरकती सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी होईल. सुनावणीचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात येईल आणि राज्य शासनाच्या स्तरावरच त्याचा निर्णय होईल, असे उद्यान विभागाचे प्रमुख अशोक घोरपडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : पुणे : स्वच्छ एटीएम केंद्र कचऱ्यात! बंद पडलेल्या केंद्रांना मुदतवाढ देण्याचा महापालिकेचा घाट
दरम्यान, गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिकेने काही झाडे तोडण्याचे निश्चित केले होते. त्यालाही विरोध झाला होता. त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना फटकारले होते. रस्ता रूंदीकरणासाठी १०५ झाडे तोडण्याचे प्रस्तावित होते. तर ८७ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. त्याबाबतचे जाहीर प्रकटनही महापालिकेकडून देण्यात आले होते. मात्र, हरकती सूचनांचा विचार न करता आयुक्तांनी झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. त्यावरून न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सावध भूमिका घेतली आहे.
