पिंपरी : महापालिका हद्दीतील चिखली रिव्हर रेसिडेन्सी गृहनिर्माण सोसायटीच्या पाठीमागील बाजूस इंद्रायणी नदीच्या पुररेषेत उभारलेल्या २९ अनधिकृत बंगल्यावर कारवाई करावी. सहा महिन्यात ही कारवाई पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणांने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत. तसेच पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी बांधकामधारकांकडून पाच कोटी रुपयांचा दंडही वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्याकडेला शंभर मीटर परिसरात निळी पूररेषा आहे. या रेषेच्या आतमध्ये कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. असे असताना चिखली रिव्हर रेसिडेन्सी गृहनिर्माण सोसायटीच्या पाठीमागे इंद्रायणी नदी पुररेषेत २९ बंगले उभारले आहेत. त्या ठिकाणी नागरिकांचे वास्तव्य सुरु झाले आहे. विनापरवानगी आणि बेकायदेशीर बांधकामे नागरिकांनी बांधली आहेत. हेही वाचा: अजित पवारांच्या बालेकिल्यावर भाजपचे लक्ष; अमित गोरखे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी याविरोधात पुण्यातील तानाजी गंभीरे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणांकडे तक्रार केली होती. साडेपाच एकरावर निळ्या पूररेषेत हे बंगले उभारले आहेत. अनधिकृत बंगले असून महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. बंगले उभारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे गंभीरे यांनी निर्देशनास आणून दिले. त्यावर काही वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. सुनावणीअंती राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सहा महिन्यांच्या आतमध्ये हे २९ बंगले पाडण्याचे आदेश दिले. बांधकाम धारकांना नोटीस द्यावी, त्यांची बाजू जाणून घ्यावी आणि कारवाई करावी. त्याचबरोबर पूररेषेतील निर्माणाधिन बांधकामावरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधिकरणाचे आदेश येताच महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हेही वाचा: पिंपरी : भाजपकडून अमित गोरखे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर, कोण आहेत गोरखे? पूररेषेमधील २९ आणि निर्माणाधिन अनधिकृत बंगल्यावर कारवाईचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित बंगला मालकांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू जाणून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत बांधकामावर कारवाई करून अहवाल सादर करण्यात येईल. मकरंद निकम (शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका)
