राजकारणात येतानाच कोणते तरी पद पदरात पाडून घ्यायचे, हा हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून सत्तेच्या बाजारात येणाऱ्या राजकारण्यांची सध्या चलती आहे. पद मिळाले, की ते शेवटपर्यंत न सोडता पदोन्नतीचा ध्यास कायम ठेवणाऱ्या या राजकारण्यांच्या मनाविरुद्ध एखादा निर्णय झाला, तरी पद सोडायला तयार नसतात. पक्षांतर बंदी कायदा आल्यानंतर त्यातूनही ते मार्ग काढत आले आहेत. सध्या पक्षनिष्ठेपेक्षा ‘पदनिष्ठ’ राजकारणी वाढले आहेत. पदांना चिकटलेल्या या राजकारण्यांचा सर्वत्र वावर असताना पक्षासाठी आणि नैतिकतेसाठी पदाचा त्याग करणारे त्यागमूर्ती लोकप्रतिनिधीही पुण्याने पाहिले आहेत. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उडी मारणाऱ्या राजकारण्यांचा सुळसुळाट असताना पद क्षुल्लक मानून राष्ट्रीयत्व आणि नैतिकतेला प्राधान्य देणाऱ्या आदर्शवत लोकप्रतिनिधींचा पुण्याला वारसा आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरू असताना पुण्यात त्याचे पडसाद उमटत होते. राज्य पुनर्रचनेचा अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वी पुण्यात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तेव्हा पक्ष, पदे याचा विचार न करता महापालिकेच्या नगरसेवकांनी एकमुखाने निषेध केला होता. त्यावेळी महापालिकेमध्ये ६५ नगरसेवक होते. नगरसेवकांनी १९ जानेवारी १९५६ रोजी पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्धार जाहीर केला. केवळ घोषणा न करता २२ जानेवारी १९५६ रोजी ६५ पैकी ६४ नगरसेवकांनी राजीनामा पुणे महापालिकेचे तत्कालीन प्रशासक आ. श्री. नाईक यांच्याकडे दिला. त्या वेळी पेशवे उद्यानात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जाहीर सभा झाली. ती झाल्यानंतर सर्वांनी सामूहिकरीत्या राजीनामा देत नगरसेवक पदाचा त्याग केला होता. बाबूराव सणस हे तेव्हा पुण्याचे महापौर होते. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी पदाचा त्याग करणारे आदर्श लोकप्रतिनिधी पुण्याने पाहिले आहेत.
आता सर्वच काळ बदलत चालला आहे. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळविण्यासाठी झालेल्या राजकारणाचा बाजार सर्वांनी पाहिला आहे. आमदार होण्यासाठी पक्षनिष्ठा सोईने बाजूला ठेवत एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाऊन उमेदवारी मिळविलेले अनेक उमेदवार सध्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. सत्ता, पद आणि खुर्ची हे सर्वस्व मानणाऱ्या या राजकारण्यांची मतदारांना पटविण्यासाठी भाषा ही त्यागाची असते. मतदारांचे, मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवून विकासाची गंगा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पूर्वीच्या पक्षाचा त्याग करून नवीन पक्षात दाखल झाल्याचे ते मतदारांच्या मनावर बिंबवित आहेत. मात्र, त्यांचे ध्येय हे पद असते, हे सर्व मतदारांना आता ज्ञात झाले आहे.
एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्यांची संख्या वाढत चालल्याने खासदार आणि आमदार यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आणण्यात आला. ५२ वी घटनादुरुस्ती करून १९८५ मध्ये हा पक्षांतरबंदी कायदा आला. तोपर्यंत राजकारणात परिस्थिती अशी होती, की कोणताही खासदार आणि आमदार हा कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होता. मात्र, त्याचे पद कायम राहत असे. हरियाणामधील आमदार गया लाल यांनी तर एका दिवसात तीन पक्ष बदलले होते. १९६७ मध्ये हा प्रकार झाला होता. तेव्हापासून ‘आया राम, गया राम’ अशी म्हण राजकारणात प्रचलित झाली. या पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत पक्षांतर केलेल्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पक्षाचा आदेश म्हणजेच ‘व्हिप’ मानला नाही, तर सदस्यत्व रद्द होते. तसेच पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होते. मात्र, कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश खासदार किंवा आमदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील, तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. म्हणजे कायद्याच्या पळवाटा काढून लोकप्रतिनिधी हे सोईचे राजकारण करत असल्याचे सद्या:स्थितीत दिसते.
हेही वाचा : “हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!
राष्ट्रनिष्ठा आणि नैतिकतेला प्रथम स्थान देत नगरसेवकपदाचा सामूहिक राजीनामा देणारे आदर्शवत लोकप्रतिनिधी पुण्यात होते. त्यांचे नेतृत्व पुणेकरांनी स्वीकारले. आता पदनिष्ठेला प्राधान्य देत त्यागाला सोईस्कररीत्या दूर ठेवणाऱ्या राजकारण्यांचे दिवस पाहायला मिळत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी मतदारांनी त्यागमूर्ती लोकप्रतिनिधी आणि पदनिष्ठ राजकारणी यांच्यातील फरक ओळखून मतदान केल्यास चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून येतील, यात शंका नाही.
sujit.tambade @expressindia. com
