पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठी घडामोड; बाजार समितीच्या सभापतींचे स्वाक्षरीचे अधिकार काढण्याचा ठराव मंजूर

पणन संचालकांनी सुरूवातीला बैठकीला स्थगिती दिली. त्यानंतर बैठकीबाबत आठ दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेश सचिवांना दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सभापती काळभोर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर बुधवारी बैठक पार पडली.या बैठकीस बाजार समितीचे संचालक गणेश घुले अनुपस्थित होते. अपरिहार्य कारणामुळे बैठकीस उपस्थित राहू शकलो नसल्याचे घुले सांगितले. सभापतींसह सात संचालकांना पाठींबा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार

संविधानभान : भारताचे बहुभाषिक कवित्व

KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?

संविधानाविषयीच्या पुस्तकातून काँग्रेसची पोलखोल – किरेन रिजिजू यांचा दावा

“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

हेही वाचा >>>pune crime news: सोसायटीत गोंधळ घालताना हटकल्याने सुरक्षारक्षकावर कोयत्याने वार; बिबवेवाडी पोलिसांकडून दोघांना अटक

कायद्यातील तरतुदीनुसार बाजार समितीच्या सभापतींचे स्वाक्षरीचेअधिकार काढता येत नाहीत. त्यामुळे हा ठराव बेकायदेशीर आहे. या ठरावाच्याविरोधात पणन संचालकांकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येणार आहे.- दिलीप काळभोर, सभापती, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती

गेल्या दीड वर्षात बाजार समितीचे कामकाज करताना वेळोवेळी सूचना दिल्यानंतरही सभापती मनमानी पध्दतीने त्यांच्या स्वाक्षरीच्या अधिकाराचा गैरवापर करत होते. त्यामुळे दहा संचालकांनी ४ जून रोजी पत्र दिले. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सभा झाली आहे. त्यामध्ये सभापती सभापतींचे स्वाक्षरीचे अधिकार काढण्यात आलेले आहेत. यापुढे सर्वांना विश्वासात घेवून पारदर्शकपणे कामकाज पार पाडण्यात येणार आहे.- प्रशांत काळभोर संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती