पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांचे स्वाक्षरीचे अधिकार काढण्याचा ठराव बुधवारी मंजूर करण्यात आला.बाजार समितीतील १८ संचालकांपैकी १० संचालकांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.सभापतीसह सात संचालकांनी सभात्याग केला. एक संचालक गैरहजर होता. स्वाक्षरीचे अधिकार संचालक प्रशांत काळभोर यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती बाजार समितीचे प्रभारी सचिव बाळासाहेब तावरे यांनी दिली. ४ जुन रोजी दहा संचालकांनी सभापती दिलीप काळभोर बाजार समितीच्या कामकाजाबाबत विश्वासात घेत नसल्याबाबत सचिवांना पत्र दिले होते. त्यानंतर सचिवांनी याबाबत बैठक आयोजित केली होती. त्याविरोधात सभापती कळभोर यांनी पणन संचालकाकडे अपील केले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पणन संचालकांनी सुरूवातीला बैठकीला स्थगिती दिली. त्यानंतर बैठकीबाबत आठ दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेश सचिवांना दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सभापती काळभोर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर बुधवारी बैठक पार पडली.या बैठकीस बाजार समितीचे संचालक गणेश घुले अनुपस्थित होते. अपरिहार्य कारणामुळे बैठकीस उपस्थित राहू शकलो नसल्याचे घुले सांगितले. सभापतींसह सात संचालकांना पाठींबा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>pune crime news: सोसायटीत गोंधळ घालताना हटकल्याने सुरक्षारक्षकावर कोयत्याने वार; बिबवेवाडी पोलिसांकडून दोघांना अटक

कायद्यातील तरतुदीनुसार बाजार समितीच्या सभापतींचे स्वाक्षरीचेअधिकार काढता येत नाहीत. त्यामुळे हा ठराव बेकायदेशीर आहे. या ठरावाच्याविरोधात पणन संचालकांकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येणार आहे.- दिलीप काळभोर, सभापती, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती

गेल्या दीड वर्षात बाजार समितीचे कामकाज करताना वेळोवेळी सूचना दिल्यानंतरही सभापती मनमानी पध्दतीने त्यांच्या स्वाक्षरीच्या अधिकाराचा गैरवापर करत होते. त्यामुळे दहा संचालकांनी ४ जून रोजी पत्र दिले. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सभा झाली आहे. त्यामध्ये सभापती सभापतींचे स्वाक्षरीचे अधिकार काढण्यात आलेले आहेत. यापुढे सर्वांना विश्वासात घेवून पारदर्शकपणे कामकाज पार पाडण्यात येणार आहे.- प्रशांत काळभोर संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती

पणन संचालकांनी सुरूवातीला बैठकीला स्थगिती दिली. त्यानंतर बैठकीबाबत आठ दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेश सचिवांना दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सभापती काळभोर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर बुधवारी बैठक पार पडली.या बैठकीस बाजार समितीचे संचालक गणेश घुले अनुपस्थित होते. अपरिहार्य कारणामुळे बैठकीस उपस्थित राहू शकलो नसल्याचे घुले सांगितले. सभापतींसह सात संचालकांना पाठींबा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>pune crime news: सोसायटीत गोंधळ घालताना हटकल्याने सुरक्षारक्षकावर कोयत्याने वार; बिबवेवाडी पोलिसांकडून दोघांना अटक

कायद्यातील तरतुदीनुसार बाजार समितीच्या सभापतींचे स्वाक्षरीचेअधिकार काढता येत नाहीत. त्यामुळे हा ठराव बेकायदेशीर आहे. या ठरावाच्याविरोधात पणन संचालकांकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येणार आहे.- दिलीप काळभोर, सभापती, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती

गेल्या दीड वर्षात बाजार समितीचे कामकाज करताना वेळोवेळी सूचना दिल्यानंतरही सभापती मनमानी पध्दतीने त्यांच्या स्वाक्षरीच्या अधिकाराचा गैरवापर करत होते. त्यामुळे दहा संचालकांनी ४ जून रोजी पत्र दिले. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सभा झाली आहे. त्यामध्ये सभापती सभापतींचे स्वाक्षरीचे अधिकार काढण्यात आलेले आहेत. यापुढे सर्वांना विश्वासात घेवून पारदर्शकपणे कामकाज पार पाडण्यात येणार आहे.- प्रशांत काळभोर संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती