पुणे : विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेऊन राजकीय पक्ष आणि भावी लोकप्रतिनिधींना महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्यापुढे असणाऱ्या आव्हानांची जाणीव करून देण्यासाठी आरोग्य सेनेने खुला जाहीरनामा मंगळवारी मांडला. औषधांच्या किमतीवर कडक नियंत्रण ठेवणे, बालकांच्या आरोग्यासाठी अधिक तरतूद करणे यासह विविध मागण्या जाहीरनाम्यात करण्यात आलेल्या आहेत.
आरोग्य सेनेच्या खुल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन आरोग्य सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अभिजित वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आरोग्य सेनेचे सरचिटणीस लक्ष्मीकांत मुंदडा आणि आरोग्य सेनेच्या सदस्य वर्षा गुप्ते आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉ. वैद्य म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी, कामगार, असंघटित कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीयांना केंद्रस्थानी ठेवून हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे असूनही त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात असणारी तरतूद अतिशय अपुरी आहे. ही तरतूद वाढविल्याशिवाय राज्याची घसरणारी सार्वजनिक आरोग्याची यंत्रणा सक्षम करणे शक्य होणार नाही.
हेही वाचा : निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?
शहरी आणि ग्रामीण जनतेसाठी योग्य संतुलन असणारे, कार्यक्षम, भ्रष्टाचारविरहित आणि सहज उपलब्ध असणारे सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे जाळे उभारण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्येकासाठी किमान ५ लाख रुपयांचा वार्षिक आरोग्य विमा असणे आवश्यक आहे. जीवदया योजनेअंतर्गत पिवळी आणि केशरी शिधापत्रिका असणाऱ्या सर्वांसाठी हृदय शस्त्रक्रिया, मूत्रपिंडरोपण आणि कर्करोग उपचार पूर्ण मोफत मिळणे आवश्यक आहे, असेही डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
हेही वाचा : ‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
जाहीरनाम्यातील मागण्या
- सार्वजनिक आरोग्यावरील तरतूद वाढविणे.
- आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे.
- औषधांच्या किमतीवर कडक नियंत्रण ठेवणे.
- औषधांची नावे राज्यभाषेत असावीत.
- पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची हमी द्यावी.
- मलनि:सारण, सांडपाणी वाहिन्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे.
- कचरा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करणे.
आरोग्य सेनेच्या खुल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन आरोग्य सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अभिजित वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आरोग्य सेनेचे सरचिटणीस लक्ष्मीकांत मुंदडा आणि आरोग्य सेनेच्या सदस्य वर्षा गुप्ते आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉ. वैद्य म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी, कामगार, असंघटित कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीयांना केंद्रस्थानी ठेवून हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे असूनही त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात असणारी तरतूद अतिशय अपुरी आहे. ही तरतूद वाढविल्याशिवाय राज्याची घसरणारी सार्वजनिक आरोग्याची यंत्रणा सक्षम करणे शक्य होणार नाही.
हेही वाचा : निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?
शहरी आणि ग्रामीण जनतेसाठी योग्य संतुलन असणारे, कार्यक्षम, भ्रष्टाचारविरहित आणि सहज उपलब्ध असणारे सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे जाळे उभारण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्येकासाठी किमान ५ लाख रुपयांचा वार्षिक आरोग्य विमा असणे आवश्यक आहे. जीवदया योजनेअंतर्गत पिवळी आणि केशरी शिधापत्रिका असणाऱ्या सर्वांसाठी हृदय शस्त्रक्रिया, मूत्रपिंडरोपण आणि कर्करोग उपचार पूर्ण मोफत मिळणे आवश्यक आहे, असेही डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
हेही वाचा : ‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
जाहीरनाम्यातील मागण्या
- सार्वजनिक आरोग्यावरील तरतूद वाढविणे.
- आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे.
- औषधांच्या किमतीवर कडक नियंत्रण ठेवणे.
- औषधांची नावे राज्यभाषेत असावीत.
- पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची हमी द्यावी.
- मलनि:सारण, सांडपाणी वाहिन्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे.
- कचरा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करणे.
